काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहका लागि सरकारले ८८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।
यस्तै समपूरक अनुदानमा प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहमा लागि १० अर्ब ६ करोड छुट्याइएको जानकारी अर्थमन्त्री पौडेलले दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विदेशी अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड राखिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहको लागि १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।