काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर यथावत् राखिएको छ भने चुरोट, बियर, मदिरा तथा सुर्ती वस्तुहरूमा कर दर वृद्धि गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधवार संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य जोखिलाई हेरेर करको दायरा पनि विस्तार गरिएको बताए ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई कर छुट
सरकारले सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमूलक (स्टार्टअप) व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न व्यापक कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र सोही करलाई अन्तिम कर मानिने प्रावधान गरिएको छ ।
यस्तै, दश करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आईटी उद्योग, होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने भएको छ ।
हरित ऊर्जा र उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, विद्युतीय सवारी चार्जिङ मेशिन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा काठ सिजनिङ उद्योगहरूलाई आयकर तथा भन्सार महसुलमा सहुलियत दिँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यी उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण तथा मेशिनरीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्नेछ, अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिनेछ । साथै, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ ।
राजस्व सुधार र कर प्रणालीको सहजीकरण
बजेटमा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न कदमहरू घोषणा गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न समाशोधनगृह सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । विद्युतीय बिजक प्रणाली विस्तार गरी केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण गरिने भएको छ । ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा बिना घोषणा ल्याउन सकिने सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार विन्दुमा कर तिरेपछि अन्य निकायबाट कुनै शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था लागु गरिएको छ । एक्जिम कोड लिँदा लाग्ने ३ लाख रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी खारेज गरिएको छ भने, करयोग्य कारोबार नभएका करदातालाई न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
राजस्व छुट अन्तर्गत बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको मूल्य सीमा १६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक श्रवण यन्त्रमा लाग्ने कर खारेज गरिएको छ ।
कर छुट र जरिवाना मिनाहा
२० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न नपाएका व्यक्तिहरूले विवरण बुझाएमा ब्याज, जरिवाना मिनाहा गरिने भएको छ । आय विवरण नबुझाएका करदातालाई कर निर्धारणमा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकले कर तिर्न बाँकी रकम तिरेमा ब्याज, दस्तुर, जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।