काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी अर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपिया विनियोजन गरिएको छ । जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सम्मका योजनाहरु रहेका छन् ।
कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिचित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्ष्ति राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यवसायिक फलफुल, तरकारी र भेडा/ बाख्रा र गाई÷भैसी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौरी प्रवर्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली/बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैक सुदृढिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन÷सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उधमशिलतालाई प्रवर्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडा/पाडीपालन र भैँसी/राँगा उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
किसान सुचिकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाँउ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, सङ्घीय कृषि बजारहरुको स्तरोन्ती र स्थानीय तहहरुमा कृषि उपज हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड चेम्वर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, वालीको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यात जन्य बाली वस्तुहरु जस्तैः चिया, कफी, अलैँची, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजिकरण गर्ने, कृषि, पशुपन्छी र खाध प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।