काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक शुक्रवार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको छ । यो विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण ब्रेकथ्रु हुने ठानिएको छ । यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ ।
संविधान जारी भएको २०७२ देखि प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । २०७५ मा प्रस्तुत विधेयक २०७८ मा फिर्ता भएको थियो । २०८० फागुन २१ मा पुनः दर्ता भएको यो विधेयक अब संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ ।
विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू
प्रदेशअन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहनेछन् । तत्कालका लागि सङ्घले कर्मचारी पठाउने, तर १० वर्षभित्र प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने ।
प्रदेश सचिव : प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेश निजामती सेवाबाटै नियुक्त हुनेछ । तत्काललाई सङ्घले १० वर्षसम्म कर्मचारी पठाउन सक्नेछ ।
कुलिङ पिरियड : सङ्घीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकाले संवैधानिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्नेछ ।
अवकाश उमेर : निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइने ।
उपसचिवसम्म खुला प्रवेश : उपसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धा हुने, पुरुषका लागि अधिकतम उमेर ३५ र महिलाका लागि ३९ वर्ष कायम ।
महिलामा समावेशी कोटा : खुलातर्फ ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कोटा, जसमध्ये ५० प्रतिशत महिलालाई र महिलाभित्र पनि समावेशी क्लस्टर लागू ।
अन्य प्रावधानहरू
ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् रहने, अतिरिक्त सचिव पद पुनःस्थापना हुने, मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ बाट २ वर्ष र सचिवको ५ बाट ४ वर्षमा झारिने भएको छ । आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्रांकित र अनंकितमा एक–एक पटक मात्र पाउनेछ । यो विधेयकले कर्मचारीतन्त्रलाई सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउँदै समन्वय र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।