काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रुसी सेनामा भर्ती भई रुस-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीहरूको उद्धार तथा मानवअधिकारको रक्षाको माग गर्दै ‘रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियान’ले १२ बुँदे खुला पत्र बुझाएकाे छ ।
अभियानकी संयोजक मेनुका भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा युद्धमा फसेका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारले तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र उनीहरूको उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
खुला पत्रमा उठाइएका मुख्य प्रश्नहरू र मागहरू निम्नानुसार छन्:
१. यकिन तथ्याङ्कको अभाव: रुसी सेनामा भर्ती भएका, मृतक, बेपत्ता, युद्धबन्दी, घाइते लगायतका नेपालीहरूको हालसम्मको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। सरकारले सुरुमा नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ती नभएको भन्दै गलत सूचना दिएको र पछि मात्र सत्य स्वीकार गर्न बाध्य भएकोमा पनि पत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
२. शव फिर्ता र परिवारलाई हस्तान्तरण: युद्धमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव नेपाल झिकाएर परिवारलाई बुझाउनु राज्यको दायित्व भएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
३. बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक: करिब ३०० नेपाली युवाहरू परिवारको सम्पर्कमा नआएको र उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे सरकारले परिवारलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
४. युद्धबन्दीको रिहाई र बेपत्ताको खोजी: युक्रेनले ५ जना युद्धबन्दी सार्वजनिक गरेपनि ९ जना युद्धबन्दी भएको प्रमाण रहेको र अरु धेरै युद्धबन्दी हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। रुसी सेनाको अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा केही नेपालीहरूलाई रुसी सरकारले बन्दी बनाएको र केही युद्धमा मारिएका भएपनि कुनै हिसाबकिताब नभएको पत्रमा उल्लेख छ। पीडित परिवारलाई रुस गएर आफै खोजतलास गर्न भन्दै एनओसी दिएर पठाएको तर खर्च अभावमा अलपत्र परेकोमा सरकारले पहल गरेर बन्दीलाई रिहाई गराउन र बेपत्ताको स्थिति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गराउन माग गरिएको छ।
५. घाइतेहरूको उपचार र सरकारको जिम्मेवारी: रुसमा रहेका घाइतेहरूको उचित उपचार नभएको र नेपाल फर्किएका घाइतेहरूले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर मृत्युसँग जुधिरहेको भन्दै पीडित परिवारसँग भएको सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले उहाँहरूको उपचारको जिम्मा लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
६. मृतक परिवारको अधिकार र क्षतिपूर्तिः मृतकका परिवारले रुसी सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सरकारले औपचारिक रूपमा मृत्यु पुष्टि गरेर पीडित परिवारले पाउनुपर्ने अधिकार कहिले टुङ्गो लगाउने भनी प्रश्न गरिएको छ।
७. क्षतिपूर्ति रकम बैधानिक रुपमा ल्याउने व्यवस्था: रुसी सरकारले दिने क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै बुझ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र गैरकानूनी हुण्डीमार्फत रकम ल्याउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुने भनी प्रश्न गरिएको छ।
८. करार अवधि सकिएकाको स्वदेश फिर्ती: एक वर्षे करार सम्झौताको अवधि सकिएका नेपाली नागरिकलाई पुनः युद्धमा जबरजस्त होमिएको र उनीहरूलाई प्रक्रियागत झमेलामा पारेर रुसी सरकारले निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै रुससँग वार्ता गरेर कहिलेसम्म स्वदेश फर्काउने भनी माग गरिएको छ।
९. मानव तस्करमाथि कारबाही: जागिरको प्रलोभनमा पारेर गैरकानूनी तरिकाबाट सैन्य सम्झौता नभएको युद्धग्रस्त देशमा रुसी सेनामा पठाउने मानव तस्करहरूको पहिचान र विवरण उपलब्ध गराउँदा पनि कानूनी कारबाही नगरी जोगाएकोमा आपत्ति जनाइएको छ।
१०. पीडित बालबालिकाको शिक्षा: रुस पठाउँदा मिटरब्याजमा लिएको ऋणले पीडितको घरखेत लिलाम भई सडकमा पुगेको र बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएकोमा तत्काल २७ जना बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा पीडित बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था कहिले हुने भनी प्रश्न गरिएको छ।
११. १३ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन: नेपाल सरकार र रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानबीच भएको १३ बुँदे सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दा समस्याको समाधान हुने भन्दै कहिले कार्यान्वयन गर्ने भनी माग गरिएको छ।
१२. रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यमा योगदान: प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकोमा प्रशंसा गर्दै पीडित परिवारको तर्फबाट रुस र युक्रेनको जारी युद्ध रोक्न पनि त्यस्तै योगदान कहिले गर्नुहुन्छ भनी विनम्र अनुरोध गरिएको छ।
यस खुला पत्रमार्फत अभियानले सरकारलाई आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब दिएको छ।
