लेखनाथ सिकारू
गणतन्त्र केवल राजनीतिक शासन प्रणालीको परिभाषा मात्र सीमित छैन। यो जन–सामर्थ्य, जन–स्वामित्व र जन सहभागीताकाे को मूर्त अभिव्यक्ति पनि हो। गणतन्त्रको मूल आत्मा नागरिकमा निहित हुन्छ, राज्यमा होइन। तर जब राज्य सञ्चालनमा संलग्न शक्ति केन्द्रहरू गणतन्त्रको मर्म र यसकाे भाव बिर्सन थाल्छन्, तब त्यो केवल संरचनात्मक आवरण मात्र बन्न पुग्छ आत्माविहीन, दृष्टिहीन र दिशाविहीन जस्तै ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा हुँदै १८औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको यो कालखण्डमा राम्रा काम धेर भएका छन् नै । तर पनि नागरिककाे ब्यवस्था सँगै अवस्था परिबर्तन जुन ढंगकाे गरिएकाे थियाे अपेक्षित रूपमा त्यस्तो भईरहेकाे छैन ।
याे बेला उत्सवभन्दा बढी आत्मपरीक्षणको क्षण हो। एउटा राजनीतिक प्रणालीको सफलतामापन केवल संविधानिक शब्दावलीले होइन, त्यसको कार्यान्वयन, जनजीवनमा देखिएको परिवर्तन र नागरिक मनोदशाबाट हुन्छ।
आज जब आम जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् — “गणतन्त्र हामीका लागि हो कि नेताका लागि?” या पहुँचवालाहरूका लागि ? तब यो प्रश्न आफैमा गणतन्त्रको आन्तरिक क्षयीकरणको संकेत हो।
यस्ता सबालहरूकाे बेलामै निराकरण जरुरी छ । त्याे कामकाे नेत्तृत्व गणतन्त्र पक्षधरले नै गर्ने हाे ।
क्रान्तिका सन्तानहरू विदेशमा, जनताका सन्तानहरू खाडीमा-
राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेहरूका सन्तान आज कता छन्?
यस प्रश्नको उत्तर राज्यशास्त्रीय शब्दभन्दा बढी नागरिक अनुभवबाट आउँछ।
प्रत्येक युगको क्रान्तिले केही आदर्श बोकेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्घोष जनताको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक मुक्ति र अवसरको समानताको वाचा थियो। तर अहिले, यथार्थको ऐनामा हेर्दा देखिन्छ — नेतृत्वले क्रान्तिको फल आफ्ना परिवार र आसे पासेका लागि मात्र सुरक्षित गर्यो।
प्रमुख दलका बहुसंख्यक नेताहरूका सन्तानहरू विकसित मुलुकमा उच्च शिक्षादेखि स्थायी बसोबाससम्मको सुरक्षित चक्रमा छन्। उनीहरू अमेरिकी, अष्ट्रेलियन, क्यानडियन, बेलायती नागरिकताको छायाँमा विश्राम गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, गाउँका नागरिकका सन्तति खाडीमा तापक्रमको थर्मामीटर नाप्न विवश छन्।
यो अवस्था केवल सामाजिक अन्याय होइन; यो राजनीतिक दोगलापन पनि हो। गणतन्त्रको नाममा नागरिकबाट गराइएको त्यागलाई नेतृत्वले आफ्नो वर्गीय उन्नतिको सीढी बनायो। राज्यले बनाउने नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूमा उनीहरूकै वर्गीय हित प्राथमिक देखिन थाल्यो। यसैले गणतन्त्रले आम नागरिकमा समावेशीपनको अनुभूति दिलाउन सकेन।
सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन होइन, केवल अनुहार फेरिएको हो
नेपालको राजनीतिक संक्रमणको मूल समस्या संरचना परिवर्तन गरेर पनि संस्कार परिवर्तन गर्न नसक्नु हो। राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा पुगे पनि, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको सोच, कार्यशैली र मूल्य–मान्यता उस्तै छन् — शक्ति केन्द्रित, पदलोलुप र जनताबाट टाढा।
गणतन्त्रपछिको युगमा सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, दलको नेतृत्व फेरिए, तर सत्ता बोक्ने मनोवृत्ति उस्तै रह्यो। सत्तालाई जनसेवा होइन, सुविधाको साधन ठान्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। यसको परिणाम स्वरूप, आम नागरिकमा निराशा झाङ्गिएको छ, विश्वास खुम्चिएको छ र परिवर्तनप्रतिको आशा ओइलाउँदै गएको छ। यस्मा पानी माटाे र मल हाल्नु जरूरी छ ।
बेलैमा ओखती गर्नु जरुरी छ ।
जनताले लडेका आन्दोलन, संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संघीयता सबैको जग नागरिक अधिकार, पहुँच र समावेशितामा थियो। तर आज — स्वास्थ्यमा बेवास्ता, शिक्षामा गुणस्तरको क्षय, रोजगारीमा पलायन र नीति निर्माणमा जन–अवहेलना स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। याे नागरिक गणतन्त्र पक्कै हाेईन नेतृत्वको नैतिक विफलता र योजनाबद्ध निराशाकाे निर्माण हाे ।
गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक धरातल बलियो हुनु आवश्यक छ। तर नेपालमा नेतृत्व स्वयंले “देशमा केही हुन्न”, “सिस्टम नै खराब छ”, “विदेश जानु नै बुद्धिमानी हो” भन्ने खालको भाष्य प्रयोग गर्न थालेका छन्।
यो केवल असफलताको आत्मस्वीकार होइन; यो योजनाबद्ध रूपमा नागरिकमा निराशा र निष्क्रियता भरिदिने खेल हो। जब नेतृत्व परिवर्तनको विचारलाई असम्भवजस्तो चित्रण गर्न थाल्छ, तब त्यो विचारको हत्या हो। र नेतृत्वको यो व्यवहार राजनीतिक षड्यन्त्रको अंश हुन सक्छ — जसले जनतालाई दास बनाउने मनोविज्ञानको प्रयोग गरिरहेको छ।
नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले आज पनि देशभित्र राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न चाहँदैनन्। किनभने तिनका सन्तान त्यसको प्रत्यक्ष लाभग्राही होइनन्। उनीहरूका लागि देश केवल सत्ता प्राप्तिको प्रयोगशाला हो । जस्काे प्रमाण अहिलेकाे भिजिट भिजा प्रकरण पनि हाे ।
संविधानको आत्मा बचाउन – संवाद, सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व अपरिहार्य छ ।
गणतन्त्रलाई केवल व्यवस्थाको रूपमा हेर्नु गलत हुनेछ। यो एउटा मूल्य प्रणाली हो — जहाँ विविध विचार, भाषा, जाति, वर्ग, भूगोल र सम्प्रदायहरूको सम्मान हुन्छ। यसलाई बचाउन चार मूल स्तम्भ अपरिहार्य छन्:
१. संवाद — असहमतिलाई सहिष्णु रूपमा सुनिनु र संस्थागत ढंगले सम्बोधन गरिनु।
२. सहमति — रणनीतिक र दीर्घकालीन मुद्दामा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ।
३. सहकार्य — राज्य, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र युवाबीच सशक्त समन्वय अपरिहार्य छ।
४. सहअस्तित्व — भिन्नताबीच सह–अस्तित्वको सोचले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्छ।
गणतन्त्रको स्थायित्व दलीय गठबन्धनले होइन, नागरिक सशक्तिकरणले सम्भव हुन्छ। त्यसैले अब नेतृत्वले गणतन्त्रको मूल आधार जनताको चेतना र आकांक्षामा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
गणतन्त्रको विकल्प फेरि गणतन्त्र नै हो — तर परिस्कृत र जवाफदेही ।
गणतन्त्रको विकल्प राजा होइन। सैनिक शासन त झन् होइन। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रकै पुनःपुष्टि र शुद्धीकरण हो। यसको अर्थ —
जवाफदेही नेतृत्व
नीतिमा पारदर्शिता
कार्यान्वयनमा निष्ठा
र परिणाममा समावेशिता
अब नेतृत्वले आफ्ना छोराछोरीजस्तै जनताको सन्तानप्रति पनि दायित्वबोध गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत, सेवा र सम्मानमा सबको साझा अधिकार हो भन्ने चेतना विकसित हुनुपर्छ। जनताको सहनशीलता अनन्त छैन।
अन्त्यमा – १८औं गणतन्त्र दिवसको सन्देश
हामीले ल्याएको यो व्यवस्था “गाँडतन्त्र” होइन
यो जनताको सपना बोकेको व्यवस्था हो।
अब नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरोस्,
राजनीति स्वार्थको होइन, सेवा र सिद्धान्तको होस्।
र जनताले पनि आफूलाई पुनः धोखा नदिने अठोट गरून्।
गणतन्त्र बचाउन नागरिक जागरण अपरिहार्य छ।
जय गणतन्त्र ।