काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन लाभका पद भागवण्डाको छलफलमा जुटेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन रहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले धान्दै आएको बालुवाटारको तारिख अहिले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहितका बाँकी महत्वपूर्ण पदमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । उपप्रधान एव गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखसहित केही महत्वपूर्ण पदमा दाबी गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको संघीयता सुन्न नचाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । उसले वाग्मतीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारमा पनि आफूलाई हिस्सेदार बनाउन खोजेको छ । संघीय सरकारमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने उसको दाबी छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीसंग सके पार्टी एकीकरण गर्ने नभए उसलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने एमाले प्रयास जारी छ । एमाले र नेकपा एसबीच एकीकरण भए माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पु¥याउने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालको छ । ओली पनि फेरि प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष बन्ने पक्षमा छन् । नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस तत्काल पार्टी एकीकरणमा नगई सरकारमा मात्र सहभागी हुने अवस्था आए उसले संघीयसहित प्रदेश सरकारमा पनि केही हिस्सा पाउनेछ ।
सात प्रदेशमध्ये चारमा एमाले र दुईमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व दिन दाहाल र ओलीबीच मोटामोटी सहमति भएको बुझिन्छ । बालुवाटारमा दुवै नेताबीच बाँकी राजकीय पद र शक्ति बाँडफाँट, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहितका विषयमा छलफल हुने गरेको छ ।
पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका दाहालले सोही दिन एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जनमत पार्टीको सहभागितामा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।