काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने बताइसकेका छन् । त्यसका लागि तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै कांग्रेस र एमालेले उठाएका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जित्न सहज हुनेछ । माओवादीले जसलाई सहयोग गर्छ उसैले राष्ट्रपति जित्न सक्ने अवस्था छ । यस मानेमा कांग्रेस र एमालेका लागि माओवादी निर्णायक छ ।
गत पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नसघाए पनि पुस २६ मा दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस, माओवादीले कांग्रेसले उठाएको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई मत दिने विश्वासमा छ । उता नेकपा एमाले भने दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै पुस १० मा राष्ट्रपति ५ वर्ष नै एमालेको भागमा र प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सभामुख आलोपालो गरेर माओवादी र एमाललेले भागवण्डा गरेर सहमति गरेको बताइरहेको छ । त्यस अनुरुप पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका तर्फबाट दाहाल र सभामुख एमालेबाट देवराज घिमिरे बनेका हुन् ।
साँढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा एमाले र सभामुखमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको एमाले नेताहरुको दाबी छ । तर माओवादीका नेताहरु एमालेसँग राष्ट्रपतिका बारेमा कुनै लिखित सहमति नभएको र माओवादी सबैलाई मान्य हुने राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा रहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका नेता शिव कट्टेल सबैको सहमति हुने साझा उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा माओवादी रहेको बताउनुहुन्छ । अभिभावकको रुपमा राष्ट्रपतिको गरिमा जुन रुपमा रहेको छ, त्यस अनुरुप राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सबैप्रति समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूहरुको रहेको कट्टेलको भनाई छ ।
पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगतमा खेलेका भूमिकाप्रति माओवादी संतुष्ट छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले रुक्माङगत कटवाललाई प्रधान सेनापतिबाट हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त सेनापति बनाउने निर्णयलाई उल्ट्याउनु भएको थियो । त्यसबेला दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यही प्रकरणमा दाहालले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यसै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यस अघिको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देखाएको भूमिकाप्रति पनि माओवादी सन्तुष्ट छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका जुनसुकै विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका काम कार्यान्वयन नगरेर एमालेको पार्टीगत भूमिका निर्वाह गरेको माओवादीको विश्लेषण छ ।