काठमाडौं । झण्डै १ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ । गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्च न्यायालयको बागडोर दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्की गरी २ जना कामु प्रधानन्यायाधीशले सम्हालीसक्नुभयो ।
तर अझै पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रधानन्यायाधीश पाउने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाए पनि संसदीय विशेष सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अझै समय लाग्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत मात्र नभई मातहातका धेरै जसो उच्च्च अदालतहरु कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशकै भरमा चलिरहेका छन् । देशभरका सात उच्च अदालतमध्ये ६ मा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उच्च अदालत दिपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा नै छन् । अहिले उच्च अदालत पाटन महेशप्रसाद पुडासैनी, उच्च अदालत विराटनगर सत्यमोहन जोशी थारू, जनकपुर गुणराज ढुङगेल, पोखरा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेलले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
यस्तै देशभरका ७ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने देशभरका जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ । गत भदौमा छनोट गरिएका न्यायाधीशलाई न्यायापरिषद्ले ६ महिनासम्म पनि मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश पद खाली रहेकाले अस्थायी प्रावधानका लागि कामु राखिएको हो । तर वर्षौँ बितिसिक्दा पनि परिषदले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । कानूनमन्त्री नहुँदा न्यायापरिषद्मा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश सिफारिस र पदस्थापना नगरेको परिषद्ले पूर्णता पाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।