काठमाडौं । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लिमिटेडले आफ्ना प्रकाशनहरु ‘कान्तिपुर दैनिक’ र ‘द काठमाडौं पोस्ट दैनिक’ को वितरणमा अवरोध खडा गर्ने कदमले सूचना पाउने नागरिकको अधिकार खण्डित भएको बताएकाे छ ।
कान्तिपुर संघर्ष समितिको नाममा आइतबार दुवै दैनिकको वितरणमा अवरोध खडा भएपछि पब्लिकेशन्स्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वाँरले हिजाे (आइतबार) साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कदमले संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्य कानुनीरुपमा दण्डनीय हुने बताएकाे हाे ।
‘कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम भएकाले यो चिन्ता कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को मात्र होइन, नेपाली प्रेस जगत्, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय हो,’ कार्यकारी अधिकृत स्वाँरले ध्यानाकर्षणका लागि जारी गर्नुभएकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘कुनै पनि परिस्थितिमा सूचना पाउने नागरिक अधिकार खण्डित हुने अवस्था हाम्रो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको छैन ।’
‘दुःखका साथ कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् सबै सरोकारवाला निकाय तथा पाठकलाई जानकारी गराउन बाध्य भएको छ– कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरु बीच बाटोमै कब्जा गरेर फालिदिने, च्यातिदिने, घर लग्ने, एकै ठाउँ जम्मा गरेर थन्काइदिने र पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने काम भएको छ, यसले पब्लिकेशन्स्का प्रकाशनको वितरण वाधित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरु कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चारगृहको भौतिक सम्पत्ति र प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्याएको र अग्रिम रकम तिरेर सूचनाको सेवा सुनिश्चित गरेका ग्राहकको सञ्चारको हक पनि हरण भएको पब्लिकेशन्स्ले उल्लेख गरेको छ ।
कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने उल्लेख गर्दै पब्लिकेशन्स्ले करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागू हुने पनि प्रष्ट पारेकाे छ ।
‘निश्चित अवधि नै तोकेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई उक्त अवधि सकिएपछि अर्को करार गर्ने वा नगर्ने विषय संस्था र व्यक्ति दुवैतर्फको कानुनी स्वतन्त्रताको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फबाट लिनु/दिनुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि एकअर्काबाट स्वतन्त्र हुने मात्र होइन, कानुनअनुसार सेवा सुविधा तथा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत पब्लिकेशन्स्ले गर्दै आएको छ, यो प्रक्रिया जारी रहनेछ ।’
कुनै पनि विषयमा असमझदारी भए विधिवत् असहमति राख्ने कर्मचारीको अधिकारलाई सम्मान गर्ने पब्लिकेशन्स्ले जनाएको छ । ‘तर, त्यो प्रक्रिया पनि स्थापित श्रम कानुनअनुसार हुनपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । कुनै सरोकार राख्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनुपर्ने र कुनै कारणले आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको अवस्थामा संस्थाका ६० प्रतिशत कर्मचारीका तर्फबाट लिखित माग राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, ‘कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति’ भनेर कतै पनि दर्ता नभएको संयन्त्रलाई पहिचान गर्न संस्था असमर्थ भएकाले यसको निराकरणका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ,’ सीईओ स्वाँरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।