सरोगेसी (कोख भाडामा दिने) कानुनी रुपमा बाँधिएको एउटा समझोैता हो। जहाँ एक महिला (कोख भाडामा दिने आमा) र अन्य ब्यक्तिहरू बीच भएको सम्झोैता अनुरुप बच्चा जन्माउन राजी हुन्छन्, बच्चाको जन्म भइसकेपछि उक्त बच्चाप्रतिको उनको दायित्व समाप्त हुन्छ । विभिन्न कारणले मानिसहरूले यो तरिकाको प्रयोग गरेर बच्चा जन्माउने गर्छन्। कसैको पाठेघरमा वा अन्य शारिरिक कारणले बच्चा जन्माउन नसक्ने अवस्था, अथवा एक पुरुष जोडीले या महिला जोडीले बच्चा जन्माउने चाहना राख्दा वा यस्तै कुनै अवस्थामा मानिसहरूले सरोगेसीको मद्दत लिन्छन् वा व्यवस्था खोज्छन्। सरोगेसी विभिन्न प्रजनन प्रविधिहरूद्वारा सम्पन्न गरिन्छ।
कसैले शुल्क लिएर वा नलिएर पनि सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउन तैयार हुन्छ। भाडामा कोख दिनु पनि एउटा व्यापार नै मान्नु पर्छ। संसारभरि यस सम्बन्धी नियममा फरकपन पाइन्छ। यो प्रक्रियाबाट बच्चा जन्म दिनु कतिपय देशमा कानुन सम्मत छ भने कतिपय देशमा यो गैरकानुनी छ। नेपालमा यो गैर कानुनी हो।
बच्चा जन्म दिने महिलाले आफ्नै अण्डको प्रयोग गरेर गर्भ बोक्ने एउटा तरिका हो भने अर्को तरिकामा बाहिरबाट शुक्राणु र डिम्ब ती महिलामा प्रत्यारोपण गरिन्छ।
समस्या
प्राय गरेर सरोगेसीमा कुनै समस्या आएको देखिदैन तर सन २०१४ मा थाइल्यान्डमा भएको ग्यामी भन्ने बच्चाको घटनाले विश्वमा हलचल ल्याएको थियो। जुम्ल्या बच्चामध्ये रोगी बच्चालाई स्विकार नगरेर स्वस्थ्य बच्चालाई मात्र अस्ट्रेलिया लगेका थिए। यसले एउटा तरंग ल्याएको थियो।
नेपालमा सरोगेसी (भाडाको कोख) सेवा निषेधित छ
नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ अगस्ट २५ मा सरोगेसी (भाडाको कोख) को सेवा रोकेको थियो र नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०१५ सेप्टेम्बर १८ मा यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी औपचारिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस’bout सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ डिसेम्बर १२ मा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो, जसअनुसार सन्तान हुन नसक्ने नेपाली विवाहित दम्पतीले मात्र यो सेवा लिन पाउँछन्, एकल महिला वा पुरुष, तेस्रोलिङ्गी जोडी र विदेशी नागरिकहरूले पाउँदैनन् ।
सरोगेसी सेवा नेपालभित्र प्रतिबन्धित भएको कारण यससँग सम्बन्धित अभिलेखको प्रक्रिया यहाँबाट गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि जन्मको प्रमाण लिन नसकिने, नेपालबाहिर आइभीएफ / सरोगेसी सेवा लिएको भएपनि नेपालमा सन्तान जन्मेको छ भने उसको भिसा वा एक्जिट पर्मिट नपाइने अवस्था छन् । भिसा वा एक्जिट पर्मिट नभएको खण्डमा नवजात शिशुले नेपाल छोडेर बाहिर जान पाउँदैन ।
अविभावक बन्नका लागि आजको समयमा परम्परागत माध्यम मात्रै सीमित छैन । मानिसहरु अहिले विकल्पको रुपमा बच्चा एडप्ट गर्ने, शुक्राणु र अण्डा दान तथा सरोगेसी जस्ता माध्यमबाट आफ्नो पुस्तालाई निरन्तरता दिईरहेका पाईन्छन् । तर अझै पनि यी सबै कुरालाई समाजमा सहज रुपमा हेरिँदैन । तैपनि अहिले सरोगेसी अविभावक बन्ने एक लोकप्रिय माध्यम बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सरोगेट गर्ने आमाबाबु धेनै भेट्टाईन्छ ।
सामान्यतयाः सरोगेसीका लागि कमजोर, अशिक्षित, बेरोजगार, गरिब तथा निर्णय क्षमतामा पहुँचविहीन महिलाहरू नै प्रयोग हुने गरेकाे पनि पाइन्छ । सरोगेसी भनेको बच्चा चाहने कुनै पनि दम्पतीले आफू सक्षम भएर पनि स्वास्थ्य या अन्य कुनै कारणले स्वयंद्वारा बच्चा असमर्थ भई दम्पतीले श्रीमानको वीर्य तथा श्रीमतीको डिम्ब वा श्रीमानमात्र सक्षम रहेको अवस्थामा श्रीमानको वीर्य तथा डिम्ब बैंकबाट किनेको डिम्ब वा श्रीमतीमात्र सक्षम रहेको अवस्थामा श्रीमतीको डिम्ब तथा वीर्य बैंकबाट किनेको वीर्य सरोगेट मदरको पाठेघरमा चिकित्सकद्वारा प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउने प्रक्रियालाई सरोगेसी (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) भनिन्छ । सरोगेसीमा बच्चा चाहने पुरुष र भाडाकी महिलाबीच प्रत्यक्ष रुपमा शारिरिक सम्पर्क भने हुदैन । आफूले पाएका बच्चामाथि यस्ता महिलाको कानुनी अधिकार नहुनुका साथै डीएनएसमेत मेल खाँदैन । तसर्थ सरोगेसी मातृत्व वा प्रजनन क्षमतालाई पैसामा बिक्री गर्ने आधुनिक व्यवसाय नै हो भन्दा त्यक्ति फरक नपर्ला ।
जेजति महिलाले कोख लिन्छन्, सबै बच्चाहरू सवलांग जन्मिन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । विकलांग बच्चा जन्मिएमा तथा अन्य केही कुरा चित्त नबुझेमा करार गर्ने दम्पतीले बच्चा अस्वीकार गर्ने जस्ता जटिलता विश्वभर देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कोख बोक्ने महिला पैसामा ठगिने त छँदैछन्, स्वास्थ्य पनि बिग्रने अनि विकलांग बच्चासमेत स्याहार्नुपर्ने बाध्य आइलाग्ने हुन्छ । सरोगेसीले गर्दा कति परिवारमा खुसी छाएकाे छ भने कतिलार्इ दुखि पनि तुल्याएकाे छ ।
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी (कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने विधि) सेवामा सरकारले नै रोक लगाएको भन्दै त्यसविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाउँदै पुनः सरोगेसी सेवा खुलाउने सरोकार पक्षको बाटो बन्द गरिदिएको हो।
केही निजी अस्पतालले अवैध रूपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय, प्रवीण पन्दाकलगायतले २०७२ भदौ ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरोगेसी सेवा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। लगत्तै सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको ग्ा्रान्डीसिटी अस्पतालले आदेशविरुद्ध रिट दर्ता गराएको थियो। दुवै मुद्दालाई एकै स्थानमा राखेर सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका परिमार्जन गरी सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै खारेजी फैसला सुनाएको हो।
सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भनी नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई आधार मानेर स्वास्थ्य निर्देशिकामा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत राखियो।
त्यही निर्देशिका देखाउँदै निजी अस्पतालले कोख भाडामा लगाएर बच्चा जन्माउने व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए। सरोगेसीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारले सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थासहित निर्देशिकाको फाइदा उठाउँदै निजी अस्पतालले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेका थिए।
अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष रुपज्योतिले दायर गरेको निवेदनलाई पनि सरकारले नै सम्बोधन गरिसकेको भन्दै मूल निवेदनसँगै खारेज हुने फैसला अदालतले गरेको हो। अधिवक्ता पाण्डे र पन्दाकले भदौ ६ गते सरोगेसी सेवा रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। अस्पतालले भदौ २४ गते अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दर्ता गराएको थियो।
किन विवादमा
महिलाबाट सन्तान नहुने तथा आफंै जन्माउन नचाहने व्यक्ति वा दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउँदा सामाजिक विकृति निम्तिएपछि विकसित देशले व्यावसायिक सरोगेसी सेवा बन्द गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी सरोगेसी सेवा चाहनेमा तेस्रो लिंगी, समलिंगी, आफैं बच्चा जन्माउन नचाहने हुन्छन्। कतिपयले यौनशोषण र अंगको अवैध प्रयोगका लागि समेत कानुनी बाटो सुरक्षित राख्न सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माएर राख्ने गर्छन्। नेपालमा जन्मिएका बच्चाको हकमा अध्यागमन विभागमा बच्चाको बाबु वा आमा भन्ने प्रमाणित गर्ने कागजात बुझाउनुपर्छ। तर सरोगेसीका हकमा सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो देशको नागरिक भनेर डकुमेन्ट र पासपोर्ट पठाए विभागले भिसा इस्यु गर्ने गर्छ।
त्यही बाटोबाट कतिपयले नेपालमा जन्मिएका बच्चा बाहिर लगिरहेका छन्।
सरोगेसीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दुई मुलुक थाइल्यान्ड र भारतमा विकृति देखिएपछि व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा सन् २०१५ फेब्रुअरीमा उच्च अदालतले र थाइल्यान्डमा संसद्ले गत वर्षदेखि व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। अमेरिकाका अधिकांश राज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायतमा व्यावसायिक सरोगेसी बन्द छ।
अधिकांश सरोगेट आमा आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा शोषणमा पर्ने गरेका र परिवारसँग भेट्न प्रतिबन्ध लगाइएको अध्ययनले देखाएका छन्।
भारतमा भएको एक अध्ययनले सरोगेसीबापत टेस्टट्युबमा गर्भाधान गराउने (आइभिएफ क्लिनिक) ले ३० देखि ४० लाख भारतीय रुपैयाँ लिए पनि सरोगेट आमालाई तीनदेखि ४ लाखसम्म मात्र दिने गरेको देखाएको थियो।
प्रतिबन्ध लगाइएका देशमा सेरोगेसीका कारण लिंग पहिचान र भ्रुणहत्या बढ्ने गरेको, एउटै महिलालाई श्रीमानले दबाब दिएर पटक–पटक सेरोगेसी बन्न बाध्य गराउने गरेको, बच्चामा ‘डाउन सिन्ड्रोम’ देखिए लान अस्वीकार गर्ने, लिंगका आधारमा पनि लान नमान्ने हुनाले सेवा दिने देशमा ठूलो झन्झटसमेत निम्तिने गरेको थियो।
कतिपय देशमा बच्चा जन्माएपछि महिलाले दिन नमानेरसमेत समस्या आउने गरेको पाइएको छ। अध्ययनहरूले सरोगेसी सेवा दिएका महिलामा बच्चाबाट छुटाएपछि पनि धेरै मानसिक समस्या आउने गरेको देखाएका थिए।