प्रमेश पोखरेल
विश्व मानवजगत्ले पुँजीवादी नवउदारवादी सङ्कटहरूको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालका किसानहरू तथा आमनागरिक एकातर्फ कृषि समस्या र अर्कोतर्फ वातावरणीय सङ्कटपूर्ण अवस्थाहरूसँग जुधिरहेका छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने यी सङ्कटहरू नवउदारवादले जन्माएका दुष्परिणामहरू हुन् । नेपालको संविधानले समाजवादको मार्गदिशा तय गरेको सन्दर्भमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा समाजवादको आधार सिर्जना गर्नेबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन । त्यसैले कृषिक्षेत्र र सीमान्तीकृत किसानलाई नवउदारवादी नीति तथा विश्वव्यापारको भुमरीबाट बचाउँदै वैज्ञानिक भूमिसुधार, बिउबिजन सम्प्रभुता, स्थानीय र आत्मनिर्भर कृषि, पर्यावरणीय र न्यायिक अर्थशास्त्र तथा प्रकृतिसँगको समन्वयमार्फत नेपालमा कृषिको रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । यसका साथै जलवायु र वातावरण सङ्कट पनि पुँजीवादी उत्पादन व्यवस्थाको नाफामुखी प्रवृत्ति र उपभोक्तावादको परिणाम हो, जसका कारण गरिब देशका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने श्रमजीवी वर्ग बढी प्रताडित छ । पर्यावरणीय कृषिले जलवायु सङ्कटसँग अनुकूलनमा मात्र होइन जैविक विविधताको संरक्षण र प्रकृतिको सन्तुलनमा समेत भूमिका खेल्दछ । नेपालको सन्दर्भमा र त्यसमा पनि पहाडी भूगोल, टुक्रे जमिन, साना किसानको बहुलता, जैविक र पर्यावरणीय विविधता आदि विशेषताका कारणले रासायनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यापारिक कृषि होइन; जैविक, प्राकृतिक र पर्यावरणीय कृषि नै एक मात्र सही अभ्यास हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
कृषिमा दुईखाले उत्पादन प्रणाली
अहिले विश्वमा अभ्यास गरिएका उत्पादन प्रणालीलाई मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एउटा व्यापार र नाफामा केन्द्रित कृषि हो, जसले खाद्यलाई मात्र बिक्री गर्ने वस्तुका रूपमा व्याख्या गर्दछ । यसले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रका व्यक्ति र कम्पनीहरूले कृषि गर्ने, बाह्य रासायनिक मल, विषादी, आनुवंशिक बिउ र हाइटेक यन्त्रको प्रयोग गर्ने, जस्तोसुकै मूल्यमा पनि उत्पादकत्व बढाउने आदि विषयमा जोड दिएको छ । यस प्रणालीमा किसान र कृषि श्रमिकको हित होइन कि उनीहरूको विस्थापन या शोषण, माटो र प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा केवल नाफाको सोच हाबी रहन्छ (Harvey, 2003) ।
यस्तो निगमीय कृषिले वातावरण, माटो, मानवस्वास्थ्य बिगारिदिने साथै सीमित व्यक्ति, धनी लगानीकर्ता, ठुला किसान र कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुर्याउने गर्दछ । आम साना किसान त पूर्ण रूपमा सीमान्तीकरण हुन पुग्दछन् । यो कृषि जलवायु तथा वातावरणीय सङ्कट, कृषि र खाद्य सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कट तथा अनेकन् सङ्कटसँग जोडिएको छ (पोखरेल, २०७५) । पुँजीवादी उत्पादनले खाद्यान्नलाई मात्र होइन स्रोत–साधन र समग्र कृषिको व्यापारीकरण, निजीकरण र उदारीकरण गर्दछ । यसले कृषि उत्पादन किसानले गर्ने, खाना जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएको तथा स्वस्थ र संस्कृतिजन्य खाद्य अधिकारको समेत पूर्णतः बेवास्ता गर्दछ । (AnPFa, 2004) । यो उत्पादन पुँजीवादी र नवउदारवादी मान्यतामा आधारित आधुनिक कृषि अभ्यास हो ।
अर्को प्रकारको कृषिले उत्पादनमा मात्र नभई वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक संवेदनशीलताको पक्षलाई समेत ओगटेको हुन्छ । विश्वव्यापी किसान सञ्जाल लाभिया क्याम्पेसिनाका अनुसार पृथ्वी वा धर्तीमाताको सम्मान र सन्तुलनमा गरिने यस्तो कृषिले किसानको हित र न्याय तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो र न्यायोचित प्रयोगलाई जोड दिन्छ । (LVC, 2014) यो परम्परागत अभ्यास होइन, संज्ञान र विज्ञानको सम्मिश्रण हो । यो पुँजीवादविरुद्धको सङ्घर्ष र आन्दोलन पनि हो ।
यो दिगो र किसानमैत्री कृषि अभ्यास हो । यसले एकातिर बिउबिजनको संरक्षण, सामुदायिक र सामूहिक प्रणाली, स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग तथा उत्पादक वर्गको अधिकारका समेत पक्षहरू समेटेको छ भने अर्कोतिर यसले नैतिक र न्यायिक अर्थशास्त्रको मान्यता बोकेको छ । यसलाई स्थानीय संज्ञान र सांस्कृतिक अभ्यासको जगमा तथा निगमीय रासायनिक खेतीको विपक्षमा गरिने सङ्घर्षको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो जनस्तरबाट विकसित तथा विश्वभर अभ्यासमा रहेको हुनाले यसको स्वरूप, फरकपन र व्यापकताबारे चर्चा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका कारणबाट सिर्जित समस्याको विरोध गर्दछ । त्यसैले यो बहुआयामिक, समग्र र राजनीतिक अवधारणा हो । यसले साना किसान तथा विश्वका श्रमजीवी सीमान्तीकृत उत्पादकको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो साना किसान केन्द्रित, दिगो र आत्मनिर्भर कृषिको सिद्धान्त हो, जसले किसानको वर्गीय हित र समृद्धिलाई जोड दिन्छ । पर्यावरणीय विज्ञानका अवधारणा र सिद्धान्तअनुरूप दिगो कृषि प्रणालीको अभ्यास, विकास र व्यवस्थापनमा गरिने हुनुपर्दछ । साथै, पर्यावरणीय कृषिले औद्योगिक निगमीय कृषि, प्राकृतिक स्रोतको निजीकरण, हानिकारक बाह्य लागत, खाद्यान्नको व्यापारीकरण, स्थानीय बिउबिजनको नाश, भूमि तथा अन्य उत्पादनका साधनबाट किसानको बेदखल, जलवायु परिवर्तनलगायत यसलाई ‘पर्यावरणीय कृषि‘ भनेर वेब्स्टर शब्दकोषले परिभाषित गरेको छ ।
पर्यावरणीय कृषिको उद्विकास
पर्यावरणीय कृषिको इतिहास आदिवासी जनजातीय संज्ञानको प्रयोग गरी प्रकृतिसँगको सामीप्यतामा विश्वभर अभ्यास गरिने कृषिसँग सम्बन्धित छ (lAtieri, 1995) । कसैले कृषि पर्यावरणलाई लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा गरिने खेतीकै हाराहारीमा राखेको पाइन्छ । यो बुझाइ अपूर्ण छ । पर्यावरणीय खेती र प्राङ्गारिक खेतीमा पनि अन्तर छ । के कुरा साँचो हो भने पर्यावरणीय कृषि कुनै नवीन आविष्कार होइन ।
यो त हामीले १० हजारभन्दा बढी वर्षदेखि कृषिको अभ्यास गर्दा सङ्कलित ज्ञानको प्रयोग, प्रकृतिको सम्मान तथा किसानहरूको विविधतामा आधारित अभ्यास हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसले आजको विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा नयाँ मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिको समग्र पक्ष समेटेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपमा परम्परागत वा निर्वाहमुखी खेती भन्नेर बुझ्न गलत हो । यो जैविकीय, दिगो र प्राकृतिक कृषि हो । तर फेरि यसले प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणका नाममा किसानलाई थप बोझ थप्ने कुराको विरोध गर्दछ । यो त स्वावलम्बी कृषि हो । यो दिगो खेतीको अभ्यास हो, तर यसलाई रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्ने कृषिको रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । पर्यावरणीय कृषिका विविध तत्व र पक्षहरू छन् । यसमा कसले, कसरी र किन खेती गर्ने भन्ने प्रस्ट छ । कृषिप्रणालीमा किसानको आत्मनिर्णय र किसानकल्याण हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सङ्घर्षबाट यो प्रेरित छ । १९६० पछि हरितक्रान्तिका छरपस्ट नकारात्मक प्रभावहरू फैलिँदै जाँदा यसको चर्चा परिचर्चा हुनथाल्यो । सुरुमा प्राकृतिक कृषि तथा जनजातीय कृषिको रूपमा पनि कतिले व्याख्या गर्न खोजे । तर खाद्य सम्प्रभुताको आन्दोलन बढ्दै जाँदा तथा रासायनिक निगमीय खेतीका छरपस्ट प्रभावहरूदेखिने क्रम बढ्दै जाँदा विकल्पका रूपमा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अभ्यासका रूपमा पर्यावरणीय कृषिलाई व्याख्या गरियो ।
सन् २००० पछि यसले व्यापकता पायो । मुख्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन ला भिया क्याम्पेसिनाले यो अवधारणाको विकास गर्ने र व्यापक बनाउने काम गर्यो । अहिले नेपाल, भारत, श्रीलङ्कालगायतका देशका सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतका खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले समेत यो अवधारणालाई व्याख्या गर्ने गरेका छन् (nyeleni, 2007) ।
खाद्य सम्प्रभुताको अभ्यासको रूपमा पर्यावरणीय कृषि नेपालको संविधानमा जनताको मौलिक हकका रूपमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसैअनुरूप हाल खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकसम्बन्धी कानुन– २०७५ पनि बनेको छ । खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा किसान सङघ– सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ला भिया क्याम्पेसिनाले सर्वप्रथम सन् १९९६ मा अघि सारेको हो । यस अवधारणामा स्वसंस्कृति अनुरूपको खाना, दिगो कृषिप्रणाली, उत्पादित खाद्यपदार्थमाथि कृषकको अधिकार आदि मात्र होइन, उत्पादनका स्रोत र साधनमा जनताको अधिकार र नीतिनिर्माणमा सहभागिताको अधिकारलाई समेत समेटिएको छ । नवउदारवादी नीतिमार्फत खाद्य तथा कृषिका समस्या समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने पनि यसको निष्कर्ष हो । सन् १९९६ मा विश्वखाद्य शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदैगर्दा एकातिर विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारी व्यक्तिहरू र धनी देशले खाद्यान्न अनुदान दिने तथा व्यापार खुल्ला गर्ने नीतिबारे छलफल गर्दै थिए भने अर्कोतिर जनस्तरका सङ्गठनहरू यसबाट गरिबी र भोकमरी घट्नुको साटो बढ्ने तर्क गर्दै थिए ।
विश्वभर भोकमरी र गरिबी झनझन् बढ्दै जानुको मुख्य कारण खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापार सङ्गठनसम्बन्धी सर्तहरू तथा गरिब देशको कृषिक्षेत्रमा विदेशी उत्पादनको एकाधिकार र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दबदबा हो भन्ने किसान तथा अन्य जनसङ्गठनको जोड थियो । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन र उत्पादकहरूको समस्या समाधान गरेमा मात्र भोकमरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन, परनिर्भरताविरुद्ध आत्मनिर्भरता तथा नवउदारवादविरुद्धको विचारका रूपमा खाद्य सम्प्रभुता अघि सारियो ।
खाद्य र कृषिक्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने विरोधमा तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न सक्दैन, यसको अन्त्यका लागि त जरासम्म पुगी उपचार गर्न आवश्यक छ भन्नु नै यसको जोड हो । यसर्थ निगमीय, रासायनिक, आनुवंशिक, औद्योगिक कृषिका तमाम समस्याहरूबाट मुक्त गर्दै किसानले, जनताका लागि, दिगो र स्वावलम्बी रूपमा गरिने खाद्य सम्प्रभुताको सिद्धान्तमा आधारित कृषि अभ्यासको रूपमा पर्यावरणीय कृषिको आवाज बलियो बन्यो (पोखरेल, २०७५) । खाद्य सम्प्रभुता अन्तर्गत निम्न आयामहरू पर्दछन् :
- खाद्यान्नलाई व्यापारिक वस्तु नमानी जनताको आहारका रूपमा व्याख्या गर्दछ ।
- कृषिसम्बन्धी परम्परागत अभ्यास र सिपको संरक्षण गर्दछ भने रासायनिक, विषादीयुक्त र आनुवंशिक खेतीको विरोध गर्दछ ।
- प्रकृतिको सन्तुलन र संरक्षणसहितको कृषि अभ्यासलाई जोड दिन्छ ।
- खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानको जीविकोपार्जन र समृद्धि तथा उत्पादक र उपभोक्ताको सम्प्रभुतालाई जोड दिन्छ ।
- खाद्यान्न प्रणालीलाई स्थानीय स्वरूपको, दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिन्छ । बाह्य बजारको अनावश्यक हस्तक्षेप, खाद्यान्नको डम्पिङ तथा निगमीय एकाधिकारको विरोध गर्दछ ।
- जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, उत्पादनका साधनमाथिको उत्पादकको पहुँच र नियन्त्रण तथा सामाजिक समानतामा जोड दिन्छ । स्रोतको निजीकरणको विरोध गर्दछ ।
- स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण बजारको वकालत गर्दछ । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि साम्राज्यवादको विरोध गर्दछ ।
- जलवायु न्यायमा जोड दिन्छ । साथै निगमीय कृषिको बदला पर्यावरणीय र पारिवारिक कृषिको व्याख्या गर्दछ (LVC, 2023) ।
पर्यावरणीय कृषिको व्यापकता
पर्यावरणीय कृषि अहिले मुख्य छलफलको विषय बनेको छ । केही समयअघि व्यापारिक कृषिको कुरा गर्ने, हरितक्रान्ति र आनुवंशिक क्रान्तिका पक्षधर रहने, बहुराष्ट्रिय निगमका मालिक, रासायनिक खेतीको वकालत गर्ने आदि सबैले अहिले कृषि पर्यावरणका कुरा गरेको सुन्दा अचम्म पनि लाग्दछ (Rousset, 2017) । तर यसमा गलत मनसाय र छलकपट देखिन्छ । रासायनिक खेती, औद्योगिक कृषि तथा हरितक्रान्तिका छरपस्ट नकारात्मक प्रभावका कारण दिगो कृषिको मुद्दा प्रमुख बन्दा निगम र कम्पनीहरू अलमलमा छन् र आत्तिएका छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा गरिबी निवारण, उत्पादकत्व वृद्धि र खाद्य स्वच्छताको दृष्टिले निगमीय र रासायनिक कृषि बदनाम भएपछि सधँै व्यापारबाहेक केही नदेख्नेहरू नाफा कमाउने अरू उपायहरू खोज्दैछन् ।
खाद्य सम्प्रभुताको मूल प्रवाहीकरणसँगै पर्यावरणीय कृषिको मुद्दाले महत्व पाउँदा अहिले जताततै यसको चर्चा हुन थालेको छ । तर कतिपयले पर्यावरणीय कृषिको परिभाषा आफ्नो अनुकूल पनि बनाउन लागिपरेका छन् भने कतिपय कसरी फेरि नयाँ बहानामा व्यापार बढाउन, नाफा कमाउन तथा विश्वका साना किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको शोषण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि पर्यावरणीय कृषिको कुरा गर्दैछन् । यिनीहरू पर्यावरणीय कृषिको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दछन् । ब्राजिलका किसानहरू बहुबाली कृषि र कृषि वनको अभ्यासबाट उत्पादन बढाउने तथा बाह्य लागत शून्य बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । भारतलगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अहिले सुवास पालेकरको प्राकृतिक खेती तीव्र रूपमा अघि बढ्दैछ । नेपालमा लामो समयदेखि बहुबाली कृषि, मिश्रित कृषि तथा कृषि–पशुपालन सञ्चालनमा छ । पर्यावरणीय कृषिको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण क्युबाली खेती हो । रासायनिक विषादी र मलविना नै कसरी किसानले राम्रो उत्पादकत्व प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने उदाहरण यसले देखाएको छ (AnPFa, 2022) ।
पर्यावरणीय कृषिबारे भ्रम र यथार्थ
कतिपय व्यक्ति र निकायहरू कृषि पर्यावरणको गलत व्याख्याबाट फाइदा लिने ध्येयमा छन् र यसको प्रयोग भ्रामक रूपमा गरिएको पनि छ । निःसन्देह पर्यावरणीय कृषि दिगो पनि हुन्छ र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने गहन अर्थ–राजनीति के छ भने कतिपय निकाय र बहुराष्ट्रिय निगमहरू पर्यावरणीय कृषिको नाममा फेरि व्यापार गर्न चाहन्छन् ।
जैविक वा प्राङ्गारिक मल, आनुवंशिक बिउ र हाइटेक वा स्मार्ट प्रविधिको व्यापार र विस्तार गर्न चाहन्छन् तर पर्यावरणीय कृषि त आत्मनिर्भर र बाह्य लागत कम गर्ने कृषि हो । यसले दीर्घकालमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्ने मात्र होइन, पृथ्वीको तापमानलाई सन्तुलन गरी चिस्याउन समेत भूमिका खेल्दछ (AnPFa, 2022) । तर जलवायु स्मार्ट कृषि (क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर), हरित कृषि, कार्बन व्यापार आदि तर्क नाफाखोरका पुँजीवादी, गलत र झुटो भ्रम फिँजाउने प्रयास मात्र हुन् । यस्तो गलत व्याख्याबाट सचेत हुन आवश्यक छ ।
पर्यावरणीय कृषिलाई निर्वाहमुखी, ग्रामीण र परम्परागत खेती भनेर यसले उत्पादकत्व घटाउने र गरिबी बढाउने भ्रमित तर्क पनि कतिपयले राख्दछन् । उनीहरू बजारिया मल तथा आनुवंशिक र ठिमाहा बिउको वकालत गर्दछन् तर यो मिति गुज्रिएको र असफल तर्क सिद्ध भइसकेको छ । संसारमा थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ किसानमुखी प्राकृतिक खेतीबाट विना कुनै लागत दिगो रूपमा प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । अनि किसानले अभ्यासका क्रममा थुप्रै जलवायुमैत्री, कम लागत लाग्ने तथा स्थानीय बिउको खुल्ला सेचन गरी सुधारिएका बिउबाट उत्पादन बढाएका छन् । अहिले त जैविक रूपमै बालीनालीलाई चाहिने पोषण र रोगकिरा व्यवस्थापनका थुप्रै विधि हामीमाझ छन् । एफएओको एकीकृत किरा व्यवस्थापन, सुवास पालेकरको प्राकृतिक खेती, पर्मकल्चर, जैविक प्राङ्गारिक खेती आदिका विशेषता भेटिने पर्यावरणीय कृषिलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्दा कम लगानीमा रासायनिक खेतीभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ (AnPfa, 2022) ।
दिगो रूपमा वातावरण, मानवस्वास्थ्य तथा प्राकृतिक सन्तुलनको फाइदा त छँदैछ, अझ यस्ता उत्पादनको आयु लामो रहने तथा मूल्यसमेत बढी पाइने हुन्छ । धानमा श्री (जरामार्फत बिउ वृद्धि गर्ने) प्रक्रिया अपनाउँदा क्युवाका किसानले जैविक रूपमा विश्वमै औसतमा प्रतिहेक्टरमा बढी धान उत्पादन गर्दछन् । यस्तो पर्यावरणीय खेतीमा बहुबाली हुने हुनाले एकपटकमै धेरै र हरेक मौसममा उत्पादन हुन्छ । पर्यावरणीय कृषिले जैविकमलको खरिद गर्ने र किसानहरूलाई प्रमाणीकरणको झन्झट गराई आर्थिक बोझ थप्ने हुनाले प्राङ्गारिक खेती र पर्यावरणीय कृषि एउटै होइन । यो निस्सन्देह दिगो कृषि हो तर फेरि दिगोका नाममा गरिने जैविक मल र विषादी तथा बिउबिजनको व्यापारको यसले विरोध गर्दछ । यो किसानमैत्री, प्रकृतिप्रदत्त र न्यायमा आधारित कृषि अभ्यास हो तर यसले जैविक रूपमा गरिने कृषिको पक्षपोषण गर्दछ ।
नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको सम्भाव्यता
नेपालको भौगोलिक विविधता र कृषि अभ्यासले पर्यावरणीय कृषिको सम्भावनालाई उजागर गर्दछ । प्राकृतिक सम्पदाको वरदान रहेको नेपालमा विश्वमा दुर्लभ कृषि उत्पादन र जडीबुटीको सम्भावना छ । जैविक विविधताको अनुपम सौन्दर्य छ । कृषि पर्यटन, उद्यमशीलता, अध्ययन अनुसन्धानको उचित वातावरण भएमा नेपालमा तुलनात्मक लाभकारी, दुर्लभ, स्वास्थ्यबर्धक तथा जैविक प्राङ्गारिक उत्पादनको सम्भाव्यता बढी छ । यस्तो उत्पादनको विश्वबजारमा कम प्रतिस्पर्धा हुने कारणले मूल्यसमेत बढी प्राप्त हुन्छ । पहाड र हिमाली क्षेत्र उत्पादनका लागि चुनौती होइन, बरु प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । पहाडिया र हिमाली भेगको खेती पर्यटनको पनि आधार हो । जैविक खेतीमार्फत नेपालमा नगदे बाली, जडीबुटी, फलफूल तथा तरकारीको बृहत् सम्भावना छ । हिमाली र पहाडी भूभाग पशुपन्छी पालनको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्छ, जुन खाद्य सुरक्षा, पोषण, आम्दानी र गरिबी निवारणका दृष्टिले निकै सहज बाटो मानिन्छ ।
कृषिको विकास वनसँग नजोडी सम्भव छैन । कृषिवन र पर्यावरणीय कृषि परिपूरक हुन् । नेपालमा फलफूल र जडीबुटी खेतीको पनि ठुलो सम्भावना छ । हामीले फलफूललाई समेत महत्वपूर्ण खाद्यान्नका रूपमा लिएमा यसले पोषणमा ठुलो सुधार ल्याउन तथा देशको बाँझो भएको तथा खेर गएको जमिनको उपयोग गर्दछ । खेतबारीका ढिक, आली, पाखोपखेरो आदिमा घाँस लगाउनाले हरियाली, स्वच्छता तथा आर्थिक लाभसमेत लिन सकिन्छ । यसले पशुपालनलाई समेत प्रवर्द्धन गर्दछ । वनक्षेत्रलाई समेत खाद्यान्न उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नदी, पोखरी र ताल तथा चिसो पानीमा पाइने माछा विश्वमै मूल्यवान् मानिन्छ । पहाडी कृषि, आत्मनिर्भर बहुबाली, मिश्रित र पारिवारिक कृषि नेपालको लागि समस्या होइनन्; सम्भावना हुन् । नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश पनि कृषिका लागि अति उपयुक्त छ । हाम्रा संस्कार, चाड र परम्परागत संस्थाले कृषिको विकासलाई सहज बनाउँछ । हामीसँग बिउका अनेकन् प्रजाति छन् । पशुपन्छीका थुप्रै नश्ल छन् । हामी बिउ उत्पादनबाट मात्र पनि विश्वमा परिचित हुन र ठुलो आम्दानी गर्न सक्छौँ । कृषिको विकासका लागि ठुला योजना, अर्बौं लगानी वा विदेशी कम्पनी खोज्नुपर्दैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र अर्बौंको खाद्यवस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीलाई जस्तो सहज अरूलाई छँदैछैन । यी सबै वस्तुस्थितिले पर्यावरणीय कृषिको सन्दर्भ, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दछ ।
विश्व मानवजगत् पुँजीवादी नवउदारवादी सङ्कटहरूको सामना गरिरहेका सन्दर्भमा मुख्य गरी नेपालका किसानहरू तथा आमनागरिक एकातर्फ कृषि समस्या र अर्कोतर्फ वातावरणीय सङ्कटपूर्ण अवस्थाहरूसँग जुधिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रप्रतिको विकर्षण, युवा पलायन, मूल्य र बजारको असन्तुलन, गुणस्तरहीन र रासायनिक विषादीयुक्त खाद्यवस्तुको बिगबिगीलगायतका समस्याहरू आजका मुख्य चुनौती हुन् । यसका साथै स्रोत–साधनको मनोमानी दोहन, वातावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलगायतका मानवनिर्मित विपद्हरू थपिएका छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने यी सङ्कटहरू नवउदारवादले जन्माएका दुष्परिणामहरू हुन् । नेपालको संविधानले समाजवादको मार्गदिशा तय गरेको सन्दर्भमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा समाजवादको आधार सिर्जना गर्नेबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन ।
त्यसैले कृषिक्षेत्र र सीमान्तीकृत किसानलाई नवउदारवादी नीति तथा विश्वव्यापारको भुमरीबाट बचाउँदै वैज्ञानिक भूमिसुधार, बिउबिजन सम्प्रभुता, स्थानीय र आत्मनिर्भर कृषि, पर्यावरणीय र न्यायिक अर्थशास्त्र तथा प्रकृतिसँगको समन्वयमार्फत नेपालमा कृषिको रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । यसका साथै जलवायु र वातावरण सङ्कट पनि पुँजीवादी उत्पादन व्यवस्थाको नाफामुखी प्रवृत्ति र उपभोक्तावादको परिणाम हो, जसका कारण गरिब देशका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने श्रमजीवी वर्ग बढी प्रताडित छ ।
पर्यावरणीय कृषिले जलवायु सङ्कटसँग अनुकूलनमा मात्र होइन, जैविक विविधताको संरक्षण र प्रकृतिको सन्तुलनमा समेत भूमिका खेल्दछ । नेपालका सन्दर्भमा र त्यसमा पनि पहाडी भूगोल, टुक्रे जमिन, सानाकिसानको बहुलता, जैविक र पर्यावरणीय विविधता आदि विशेषताका कारणले रासायनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यापारिक कृषि होइन; जैविक, प्राकृतिक र पर्यावरणीय कृषि नै एक मात्र सही अभ्यास हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ (पोखरेल, २०७५) ।
निष्कर्ष
कृषि वन, कृषि पर्यटन, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा विस्तारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै बिउको सुधार र विकास, पशुपालन तथा कृषि उत्पादनका सामान्य परिकार, कृषि उद्यमशीलता आदि विशेषतालाई समेत ध्यान दिने प्रणाली पर्यावरणीय कृषि हो । अहिले हामी हिँडेको नवउदारवादी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण हुँदैन, अनि कृषिको विकास र वातावरण सन्तुलन हुनसक्दैन । जैविक प्राङ्गारिक खेती, पर्यावरणीय कृषि, पारिवारिक कृषि, बहुबाली कृषि, पहाडिया तुलनात्मक लाभको कृषि आदि पद्धतिले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गराउँछ । त्यसैले जहाँ सजिलै गर्न सकिन्छ र सम्भावना छ, त्यसमा ध्यान दिई लगानी र कार्यक्रम ल्याउने दिशातर्फ सबै लाग्नुपर्छ । बहुबाली खेती, पशुपालनसहितको मिश्रित तथा पारिवारिक कृषि जलवायु सङ्कटबाट पनि कम प्रभावित हुन्छ । विज्ञान, सामुदायिक संज्ञान, प्रकृतिको समन्वय र किसानको समृद्धि कृषि पर्यावरणका चार खम्बा हुन् । यसले दिगो अभ्यास, विज्ञान र संस्कृतिको संयोजन तथा नवउदारवादविरुद्धको सङ्घर्षको पक्षलाइ समेटेको छ । उत्पादनका साधनमा किसानको अधिकार हुनुपर्छ तथा प्राकृतिक साधन र खाद्यान्नको व्यापारीकरण पनि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले बहुराष्ट्रिय निगम र विश्वव्यापार सङ्गठनलाई कृषिबाट अलग्याउँदै कृषि उत्पादन कम्पनीले गर्ने र खाद्यान्नको व्यापार गर्ने कुरालाई विरोध गर्दछ । यसले उत्पादनदेखि बजारसम्म तथा मूल्यमा समेत किसानको निर्णय र आत्मनिर्भरतालाई बढी जोड दिएको छ । अझ पर्यावरणीय कृषि युवा र महिला किसानको आन्दोलन हो, जसले कृषिलाई सम्मानित बनाउँदै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्छ र कृषिमा महिला किसानको भूमिकालाई सम्मान गर्न सहयोग गर्दछ ।
सन्दर्भ–सामग्री
ANPA, (2004). Souvenir for Food Sovereignty. Kathmandu, Nepal: Central Department of Publication, All Nepal Peasants Association (ANPA).
ANPFa (2022, May). Agroecology in Cuba article by Prof. Peter Rosset in the Peasants Voice.ANPFa Bulletin. All Nepal Peasants Federation.
CSRC (2010), Land Fisrt. Journal of land and agrarian reforms, vol.10.
Food Sovereignty Network South Asia (2011). Land governance in Nepal with reference to women.Journal Land governance in South Asia; Issues, Conflicts andThe way forward.FSNSA, New Sunshine Press.
Harvey, D. (2003). The ‘new’ imperialism: Accumulation by dispossession. Socialist Register, 40: 63–87.
La ViaCampesina, (2007). Small scale farmers are cooling down the earth. Retrieved from viacampesina.org/en/Fsmallscale-sustainable-farmers-are-cooling-down-the-earth
La VíaCampesina( 2013). From Maputo to Jakarta: 5 years ofagroecology in La VíaCampesina.” Jakarta. Retrieved from ;http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/De-Maputo-a-YakartaENweb.pdf>.
Nyéléni (2007). Synthesis report of Nyeleni 2007: Forum for food sovereignty. Retrieved from www.nyeleni2007. org/IMG/pdf/31Mar2007NyeleniSynthesisReport-en.pdf.
Rosset, Peter &Altieri, Miguel (2017). Agroecology: Science and Politics. Book.
La ViaCampesina (2023). Video explainer: What is food sovereignty.LVC. Retrieved from https://viacampesina. org/en/tag/25-years-of-food-sovereignty/
पोखरेल, प्रमेश (२०७५) । कृषिको समाजवादी रुपान्तरण । इगलपिस प्रेस ।
(अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन लाभिया क्याम्पेसिनाको संयोजन समिति सदस्य र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव प्रमेश पोखरेल मदन भण्डारी स्कुल अफ एसियाको संयोजक र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा गुल्मी जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तार गर्नुभएको छ । विगत १५ वर्षदेखि किसान आन्दोलन र कृषि क्षेत्रको विकासको अभियानमा संलग्न रहनुभएका पोखरेलका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न जर्नल तथा पत्रपत्रिकामा दर्जनौ लेखहरू प्रकाशित छन् । साथै, उहाँका दुई पुस्तक कृषिको समाजवादी रूपान्तरण (वि. सं. २०७५) र ब्रह्माण्डको उत्पत्तिादेखि मानव उद्विकासको भविष्यसम्म (वि.सं. २०७८) प्रकाशित छन् ।)
First Published on Bampanth_The Left