काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-१९ का वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डे बाँदर नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने निर्णय गरेर केही दिनअघि चर्चामा आए । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि पाेखराका मेयर धनराज आचार्यले रुख काट्ने वडाको यो अभियान कानूनसम्मत् नभएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएका छन् । वडाध्यक्ष पाण्डेले ठूला रुख काट्नु प्राथमिक उपचार भएको, तर रुख काट्दैमा बाँदर सबै नियन्त्रण हुने कुरा आफूहरूले नगरेको प्रष्टीकरण दिए ।
आफ्नो निर्णयलाई धेरैले ‘ट्रोल’ बनाएपछि उनले बाँदरको बारेमा नजानेकाहरूले यसरी टिकाटिप्पणी गरेको गुनासो गरेका छन् । शहरकालाई बाँदरले दिएको दु:ख थाहा नहुने टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘काटिएका रुखका स्थानमा लप्सी, काफललगायतका बोटबिरुवा र फलफूलहरु लगाउने मेरो अभियान थियो । जनता हामीलाई बाटो चाहिएन, अरु विकास चाहिएन, बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्छन् । बाँदर नियन्त्रण गरे अरु १० वर्ष केही बनाउनु पर्दैन भन्ने छ । चर्को जनदबाब छ ।’
बाँदरले किसानलाई दिएको दु:ख बयान गरी साध्य छैन । हामीकहाँ पुरानो उक्ति नै छ- ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई के थाहा ।’ वास्तवमा पशुपति र स्वयम्भूमा घुम्न दर्शन गर्न जाँदा फलफूलको पोको खोसेर बाँदरले दिएको दु:ख हेरेका/भोगेका ‘शहरीया’ लाई पहाडी तथा ग्रामीण किसानका दु:ख थाहा नहुने बाँदरपीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।
तपाईँ गाउँतिर गएर कसैलाई हालखबर सोध्नुभयो भने धेरैजसोको रेडिमेड जवाफ हुने गर्छ- ‘अरु त जसोतसो चलेकै छ, तर बाँदरको पीरले गाउँ छाडूँ कि बसूँ, दोमन छ ।’ वडाध्यक्षदेखि सांसद, प्रशासक, कर्मचारी वा गाउँमा पुग्ने धेरथोर पहुँच भएका जो कोहीलाई उनीहरूले तेर्स्याउने पहिलो माग हुन्छ- ‘हाम्रो घरमा एक महिना आएर भोगिदिनुस्, हामी तपाईंको घरमा एक महिना बस्छौं ।’
पाक्ने बेलासम्म बाली जोगाउनको पीडा त छँदैछ । किसानलाई मलखाद, सिँचाइ, बीउविजनको समस्याभन्दा ठूलो शत्रु बनेको छ अहिले बाँदर आतंक ।
घर, दलान, बुइँगलमा राखेको अन्न खाइदिने, थाक्राबाटै मकैको झुत्ता, पकाएर राखिएको भातको भाँडा भान्साबाटै बोकेर लगिदिने, घरपालुवा चौपायामाथि करणी गर्ने, वृद्ध अशक्त एवम् बालबालिकालाई भौतिक आक्रमणसमेत गर्ने जस्ता घटनाले किसान आतंकित बनेको भन्दै भोजपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सीडीओमार्फत केही महिनाअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।
बाँदरकै कारण बसाइसराइ
भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका- ४ दलगाउँमा बाँदरकै कारण बस्ती रित्तो छ ।
स्थानीय टेकबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘बाँदरका कारण टोल नै खाली भएको छ । वर्षभर खानका लागि लगाएको अन्नबाली छिनभरमा नष्ट पार्छ । बारीमा कटेरा बनाएर हेरचाह गर्दा पनि सम्भव हुँदैन ।’ बाँदर रुँघ्न र खेदाउन परिवारका २-३ जना ढुक्कै खट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
भोजपुरकै पौवादुङ्मा गाउँपालिका बास्तिमको एउटा गाउँ नै तराईतिर हिँडेको छ । यहाँका २०-२५ घर बसाइ जानुको प्रमुख कारण बाँदर आतंक नै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राई बताउँछन् ।
‘गाउँघरमा बसिसक्नु भए पो । वर्षभरी दु:ख गर्यो १५ मिनेट खेतबारीमा पस्न पायो भने बाँदरले सोत्तर बनाइदिन्छ । स्थानीयहरू सडक-पुल, भवनभन्दा बढी बाँदर नियन्त्रणको माग लिएर आउँछन्’, उनी सुनाउँछन् ।
बाँदरले वाक्क बनाएपछि खेतबारी बाँझो छाडेर किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको भोजपुरकै टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-६ कोटका वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद नेपाल बताउँछन् । आफ्नो वडाबाट पनि २० घरजति बाँदरकै पीरले बसाइ गएको भन्दै धेरै कोसिस गर्दा पनि समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटालगायतका जिल्लमा सीडीओ चलाइसकेका सहसचिव नुरहरी खतिवडा बाँदर नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै प्रशासनमा दिनहुँजसो किसानको भिड लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘कतिपय कृषकले बाँदर धपाउन बन्दूक राख्न पाउनुपर्ने माग गर्थे, कानूनद्वारा निषेध गरिएको बन्दुक राख्न दिने कुरा भएन’, उनी भन्छन् ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिका-५ का विष्णुप्रसाद देवकोटा दक्षिणी रसुवाका गैरीफाँट खेत, बडहरे, चित्ती, रूप्सेपानी भदौरे, धुसेनीलगायतका क्षेत्रमा रोपिएका हिउँदे आलुको बोटसमेत उखेलेर बाँदरले कलिला फल खान थालेपछि रातदिन पहरा दिनुपर्ने पीडा सुनाउँछन् ।
देवकोटा सयौं हेक्टरमा लगाइएका आलु उत्पादन भइरहँदा दिनभर रुँघे पनि राति बिरुवासमेत उखेलेर उपद्रो गरेको बताउँछन् ।
शिकारी, बजेटदेखि बन्दुकसम्म- समस्या ज्यूँ का त्यूँ
बाँदर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । बजेट विनियोजन, तर्साउन बन्दूक बाँड्ने, शिकारीबाट समाउने, मार्ने र पासोमा लगाउने अनेक गर्दासम्म पार नलागेको सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले यो वर्ष बाँदर नियन्त्रणका लागि ७ लाख बजेट छुट्याएको छ । ग्याभिन जालीको पासो बनाएर बाँदर थुन्न सर्भे भइरहेको पालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेत बताउँछन् ।
‘ग्याभिनको पासो बनाएर थुन्ने योजना बनाउँदैछौं । तर, लगेर कहाँ छाड्ने भन्ने चाहिँ समस्या छ । मार्न पनि नमिल्ने । किसानका दु:ख त भनिसाध्य छैन’, बस्नेत भन्छन् ।
यसअघिका अध्यक्ष ध्रुवराज राईले पनि बजेट छुट्याएर बाँदर खेदाउने अभियान नै चलाए । स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर बनाइने यो प्रविधी कम खर्चिलोसँगै तत्कालीन अवस्थामा प्रभावकारी पनि देखिएको थियो । पासोमा वरिपरिबाट बाँसको भाटा लगाएर माथिबाट छेकिएको छानाको मध्य भागतिरबाट ढडिया बनाई छिर्ने ठाउँ राखिन्छ । अनि मकै तथा अन्य खानेकुरा खोरभित्र राखिन्छ । त्यो खानलाई खोरमा पसेको बाँदर बााहिर निस्कन सक्दैन । किसानलाई परिचालन गरेर बाँसको केही महिना मत्थरजस्तो देखिएपनि पछि उस्तै भएको उनले सुनाए ।
‘खेदेर पनि पल्लो गाउँ पुर्यायो । उताकाले लखेटिहाल्छन् । फेरि पशु अधिकारकर्मीले विरोध गरेर हैरान । अलि समय त पेलेरै अघि बढियो । तर, समाधान हुने देखिएन’, राईले भने ।
भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आले पनि २ वर्षअघि ५० लाख बजेट छुट्याएकोमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् । आफूले बाँदर अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको उनी सुनाउँछन् ।
‘खेदेर मारेरमात्र के गर्नु ? एउटामात्र भए पो !’, उनी भन्छन् ‘अहिलेदेखि चाहिँ सामुदायिक वनसँग मिलेर फलफूलका बिरूवा बाँड्न थालेका छौं । बाँदरलाई उसको आहारा जंगलमै गर्न सक्यो भनेमात्र समाधान होला नत्र त किसानको पीर उस्तै हो ।’
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि ५ वर्षअघि बाँदर नियन्त्रणमा १० लाख बजेट छुट्याएको थियो । उक्त बजेटबाट भारत खुसीनगर उत्तरप्रदेशका शिकारीलाई झिकाइयो । जिल्लाबाट बाँदर समातेर निकुञ्ज पुर्याउन केही महिना अभियान नै चलाएको सुनाउँछन् बाँदर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरे ।
हामीले यो सामग्रीका लागि घिमिरेसँग सम्पर्क गर्दा अहिले पनि २-४ जना बसेर बाँदर आतंककै कुरा भइरहेको सुनाए ।
अहिले जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले त्योबेला ८/१० जना शिकारी भारतबाट ल्याएका थियौं । उनीहरूलाई एउटा बाँदर समायबापत २५ सय पारिश्रमिक दिन्थ्यौं । खानाबासको खर्च छुट्टै पालिकाको बजेट सकिएपछि हामीले घरलौरी पैसा पनि उठायौं । बाँदर त समात्ने तर लगेर कहाँ कसरी छाड्ने भन्ने भयो । गाउँ दिनदिनै रित्तिँदो छ । मान्छे रोक्न पनि निचोडमा पुग्नैपर्ने भएको छ । ‘
अधिकारकर्मीले गर्दै आएको विरोधमा उनले भने, ‘अघाएका मान्छेले गरेको विरोधले भोका मान्छेले भोगेको पीडा सुन्दैनन् । पाँच प्रतिशत अघाएकाको कुरा ठूलो कि ९५ प्रति भोकाहरूको ?, उनीहरूको प्रश्न छ ।
सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि सैनिक’ गठन गरेर बालीनाली रेखदेखदेखि बाँदर नियन्त्रणसम्मको जिम्मा दिनुपर्ने यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बाँदर आतंक नियन्त्रण संघर्ष समिति तनहुँका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा पालिकादेखि सिंहदरबार धाउँदासम्म कसैले आफूहरूको कुरा नसुनेको गुनासो गर्छन् ।
‘राज्य सबैको अभिभावक हो । तर, कृषिप्रधान देश भनेको छ । जीवन चलाउन सानो टुक्रा खेतबारीमा दु:खजिलो गर्नुपर्ने हामीजस्ता किसानको शत्रु नै अहिले बाँदर छ । यसमा नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले वास्तविक कृषकसँग एकैठाउँमा छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ’, सापकोटाको माग छ ।
यता तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले कृषकलाई ‘बाँदर धपाउने बन्दुक’ निःशुल्क बाँडेको थियो । गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका कृषक वालिङ नगरपालिकाबाट दुई लाख ५० हजार मूल्य बराबरको बन्दुक किनेर टोल विकास संस्थालाई बन्दुक बाँडिएकोमा किसानका पीडा उस्तै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘सुरूसुरूमा त नौलो आवाज सुन्दा तर्सेर भागे केही कम भएजस्तो भयो, अहिले त के टेर्नु र ! दलान-दलानमै आइपुग्छ’, उनले सुनाए ।
अहिले कृषकको बालीमा क्षति पुर्याएको आधारमा मूल्यांकन गरेर बीउपूँजी वितरण गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको घडेरी, सिम्ले, जामुनेभञ्ज्याङ, दोभान क्षेत्र, दीर्घु, बाख्रो, भोर्ले, साँघे फाँट आसपास क्षेत्र, हर्कपुर, विजयथुम, गाउँस्वाँरा, धैरेनी, सालघारीलगायतका क्षेत्रमा बाँदरले खेतीबाली खाएर सास्ती दिन थालेपछि कृषकहरूले बाँदर नियन्त्रणको माग गरिरहेका छन् । म्याग्देमा जस्तै देशका विभिन्न पालिकामा बाँदर धपाउन ‘गन’ बाँडेकोमा प्रभावकारी देखिएन ।
चुनावी घोषणापत्रदेखि सदनसम्म बाँदर व्यवस्थापनको बहस
पछिल्लो समय सदनदेखि संसदीय समितिका बैठकमा बाँदरले दिएको पीडा र नियन्त्रणबारे अनेक बहस हुन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदर आतंक नियन्त्रको उपाय खोजीका लागि सांसदहरू भारतको हिमाचल प्रदेशमा अवलोकन भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
समिति सभापति आरजु राणाले पुस २६ गतेको बैठकमा आफूले बाँदर व्यवस्थापनका लागि भारतीय राजदूतलाई पत्र लेखेको र रेस्पोन्स राम्रो आएको बताएकी थिइन् । केही दिनअघिमात्र सांसद, केही कर्मचारी र पशु चिकित्सक सम्मिलित टोली लिएर अवलोकनमा जाने निर्णय भएको छ । हिमाचलमा बाँदर बन्ध्याकरण गरी प्रभावकारी नियन्त्रण भएको पाइएकाले त्यहाँको अवस्था अध्ययनका लागि सांसदहरूको टोली जान लागेको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा पीडित किसानलाई पनि भ्रमण दलमा सामेल गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउँछन् ।
‘सांसद र मन्त्री जाँदा भत्ता पचाउने शिवाय अरु केही हुन्न । विज्ञसहित वास्तविक किसानलाई लैजानुपर्यो । हामीले संसदीय समितिमा निवेदन हालेका छौं’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले वैशाख ३ गते शून्य समयमा बाँदर चीन निकासी गर्न कि मार्ने अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए ।
‘देशमा बाँदर आतंक छ । श्रीलंकाले पनि बाँदर चीनतिर निकासी गरेछ र बेचेछ । हाम्रो पनि आर्थिक संकट परिराखेको छ । केही बाँदरहरू चीनतिर लाने व्यवस्था गरियोस् सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । कि मार्ने अनुमति दिइयोस्’, उनले भनेका थिए ।
माघ १८ गते पनि किसानले बाँदरका कारण पाएको दु:खबारे सदनमा कुरा उठेको थियो । एमाले सांसद ईश्वरी रिजालले दोलखामा बाँदरको प्रकोपका कारण मानिसहरू खेती छाडेर बसाइँ सर्नुपरेको बताएका थिए ।
रिजालको भनाइ थियो, ‘हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्छौं तर बाँदरले उठीबास लाएको छ, अब एउटा अध्ययन टोली बनाइयोस् र संविधानको भाग ३ को ३६ खाद्य अधिकारको सुरक्षाको निम्ति बाली बीमाको सुनिश्चितता गरियोस् ।’
त्यहि दिन अर्का सांसद कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले ऋण, सिँचाइ, मलबीउको अभावबाट पिल्सिएका किसान बनेका बाँदरको कारण अप्ठेरोमा परेको बताएका थिए ।
‘ग्रामीण भेगमा एउटी बूढीआमा कसौँडीमा भात पकाउँछिन् त्यो पनि बाँदरले लुटेर लगिदिन्छ । यो अवस्था छ ग्रामीण किसानको ’, उनको भनाइ थियो, ‘त्यतिमात्र होइन यो बाँदर प्रवृत्ति राज्यका चारै अङ्गतिर फैलिएको छ । यसलाई सजकतापूर्वक कसरी रोकथाम गर्ने हो सरकारको ध्यानआकर्षण होस् ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले पनि गत साल चुनाव लड्दा घोषणापत्रमा बाँदर आतंकलाई नियन्त्रण गर्ने र कृषक पेन्सनलाई जोड दिने लेखेका थिए । संसदको अघिल्लो कार्यकालमा उनी बाँदर लखेट्न मागपत्र लिएर तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । आफ्नो घोषणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र भोजपुरमा वडावडामा पार्टीका नेता-कार्यकर्ता परिचालन गरेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनेदेखि नियन्त्रणको अभियान थालेको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा चुनाव लड्नेहरूले पनि अहिले धेरै मतदाताको सरोकारको विषय बाँदर व्यवस्थापनलाई घोषणापत्रमा अनिवार्यरूपमा राख्न थालेका छन् । तर, यसमा संघ सरकारले नै नीतिगत रूपमा अग्रसर हुनुपर्ने भोजपुरका मेयर आले भन्छन् ।
के भन्छन् संरक्षणविद् ?
तीन दिनअघि (मंगलबार) मात्र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बाँदरले दिएको हैरानी र नियन्त्रणको उपाय खोजी भएको थियो । बैठकमा संरक्षणविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. उदयराज शर्माले नेपालमा पटक-पटक बाँदर निकासीको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने बताएका थिए ।
बाँदरले अत्यधिक दुःख दिएको अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेर मार्न सक्ने उनको धारणा थियो । पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तुका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको उनले अधिक वन्यजन्तुप्रेमी हुनुपनि आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए ।
शर्माले भनेका थिए, ‘संरक्षित सूचीमा नपरेका वन्यजन्तुलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा शिकार खेल्न पाइन्छ भनेर नियमावलीमै छ यो कुरा । प्रयोगमा आउँन दिइँदै । किन दिँदैन भने, बन्दुक पड्कियो भने आर्मीलाई टेन्सन हुन्छ कहाँ पड्कियो ? किन पड्कियो ? उनीहरू दौडनुपर्ने ? यस्तो रहेछ । अर्को कारण अधिक प्रेमी भए । नयाँ जोगीले बढी खरानी धस्छ भनेजस्तै बढी वन्यजन्तुप्रेमी भएर पनि काम छैन । धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित बाँदरलाई निकासी गर्ने विचार कसरी आयो ? मानिलिउँ तपाईँले १०० वटा बाँदर निकासी गर्नुभयो भने के बाँदरको आक्रमण कम हुन्छ ? यस्तो नचाहिने कुरा नगर्नुस् म कहिल्यै पनि कन्भिन्स् हुँदैन । मेरै पालामा बाँदर निकासीको कोसिस पनि भएको थियो । मैले नै रोकेको पनि हो । दिपक बोहोरा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला ।’
बैठकमा लेखक अश्विनकुमार पुडासैनीले निकासी गरेर वा मारेर पनि बाँदरको समस्या समाधान नहुने बताएका थिए । बस्तीलाई व्यवस्थित र प्रकृतिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । वन्यजन्तु संरक्षणका सन्दर्भमा रहेका ऐन, कानूनहरूलाई समय अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने पनि उनले जोड दिएका थिए ।
क्षतिपूर्ति कानून : झन्झटिलो प्रक्रिया, अपर्याप्त राहत
हात्तीलगायत जंगली जनावरले पुर्याएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न राहत दिने कानूनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म हात्तीको वितण्डा धेरैले भोगे पनि अन्य जनावरबाट हुने क्षतिको भने खासै लेखाजोखा हुँदैनथ्यो । ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका-२०८०’ ले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाले पर्याप्त देखिँदैन । निर्देशिकाको दफा ३ मा निजी जमिनमा लगाएको बालीमा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याए क्षतिपूर्ति दिइने उल्लेख छ ।
जसमा अन्नको क्षति भएमा मूल्यांकनको आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँ र बालीको क्षति भए मूल्यांकनको आधारमा एक मौसममा लगाएको बालीको एकपटक र वर्षमा दुई पटकमा नबढ्ने गरी बढीमा १० हजार रूपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ । त्यसका लागि किसानले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरषण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालयमा ९ वटा कागजात जुटाउनुपर्छ ।
जंगली जनावरबाट भएको क्षतिको राहत वितरणसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो छ प्रावधान
Source: श्यामकृष्ण दाहाल, Nepal Press