
२०७८ मङ्सिर १६ गते १७:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि.को संचालक समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङकाे मुद्दा भोलि अदालत पेस हुने भएको छ ।
तामाङ विरुद्धको मुद्दा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गर्न लागेको हो । सो मुद्दाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) ले अनुशन्धान सकेर पाँच दिन अघि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
५ अर्ब ६० करोड बढी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङ बिरुद्ध काठमाडौं, टोखा धापासीका डिल्लीप्रसाद भट्टराई समेत १४ सय ६३ जनाले उजुरी गरेका थीए । सोही जाहेरीको आधारमा उहाँलाई प्रहरीले गत असोज १८ गते सुनधाराबाट पक्राउ गरेको थियो ।
तामाङले सहकारीका सदस्यलाई ठगी गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । पूर्व सांसद् समेत रहनुभएका तामाङको नेतृत्वमा सिभिल हाउजिङ, सिभिल र सीटीसी मल, सिभिल बैङ्क लगायत व्यवसाय सञ्चालनमा छन् ।
आफैँ साहु र आफैँ ऋणी बनिरहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट सिभिल ग्रुपले ९० प्रतिशत कर्जा लिएको छ । ब्याज नतिरेपछि सहकारी चरम आर्थिक संकटमा परेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१३ सोल्टीमोडमा रहेको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि।का संचालक समिति पूर्वअध्यक्ष तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङ, वर्तमान संचालक समितिका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, संचालक समितिका सदस्यहरू एवं संस्थाका कर्मचारीले मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक रुपमा आकर्षक ब्याज दिने, निक्षेप गरेबापत उपहार दिने भनी विश्वास दिलाई प्रलोभनमा पारी फसाएको भन्दै पीडित पक्षले जाहेरी दिएका थिए ।
निर्धारित अवधि नाघेपछि निक्षेपको सम्पूर्ण सावाँ ब्याज फिर्ता पाउने गरी मुद्दती र निक्षेप बचत गराई उक्त बचतको नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने,सावाँ तथा ब्याज सहकारीले नदिएको उनीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ । निक्षेपकर्ताको ५ अर्ब ६० करोड १४ लाख भन्दा बढी रकम र त्यसको ब्याज भुक्तानी नगरी ठगी गरेको आरोप छ । तामाङ सहित ३८ जना विरुद्ध जाहेरी परेको थियो ।
तामाङलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भएको कारण पक्राउ नगरेको भन्दै प्रचार गरिएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै तामाङ पक्राउ परेको भन्दै प्रचार गरिएको थियो । तर सो घटनाको २०७५ सालमा नै सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । जुन विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहन्छ ।
विभागले त्यतिबेला सम्बद्ध कसुर अभावको कारण सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । विभागले कसुर प्रमाण जुटाउन नेपाल प्रहरीलाई पटक पटक आग्रह गरेको थियो ।
तामाङ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेको भन्ने हल्लाका कारण सम्बद्ध कसुर जुटाउन प्रहरी अनकनाएको थियो । बालुवाटारले समेत कसुर प्रमाण जुटाउन प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो ।
तामाङको विषयमा सीआईबीले पनि लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट ठगी गरेको आधार फेला पारेपछि तामाङलाई सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
सो मुद्दा अदालतमा पेस गरेपछि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने अदालतले निर्णय लिने छ ।