मधेश प्रदेश सरकारले किसानलाई सहयोग गर्न एफटु (फार्मर्स फोकस) अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत उक्त अभियान सुरु गरेको हो ।
अभियानले प्राविधिक कर्मचारी र किसानबीच समन्वय गर्ने छ । ‘किसानले सम्पर्क गरेको ३० मिनेटभित्र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ’, मन्त्रालयका सचिव डा. शरण कुमार पाण्डेले भने । दुध तथा यसबाट बन्ने परिकारको बजारीकरणलाई टेवा दिन मन्त्रालयले आफ्ना मातहातका कर्मचारीलाई महिनामा कमसेकम एक लाख रुपैयाँ बराबरको दुध वा घ्यू किनेर खान प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि सचिव पाण्डेले बताए ।
अभियानको प्रारम्भ गर्न शनिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम सर्लाहीकै दुग्ध उत्पादक महिला किसान मिनाकुमारी स्याङतानको प्रमूख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको थियो । सर्लाही जिल्ला नेपालमा दुध उत्पादनमा अग्रस्थानमा पर्दछ ।कार्यमलाई प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पनि सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.शंकर साहले प्रदेशमा दुध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश दुध नीतिको खाका तयार पारिएको बताए ।
त्यसैगरी साहले किसानलाई सहयोग गर्न सहकारीमार्फत साइलेज वितरण कार्यक्रम लागू गर्ने बताए । यस्तै वृद्ध गाई, बाछाबाछी तथा गोरुको संरक्षणका दैनिक दुध बिक्रीको निश्चित रकम कटौती गरी सहकारीले कोष खडा गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि बताए ।
यसका लागि बोर्डमार्फत मिल्क प्रोजेक्ट लागू गर्नेबारे छलफल जारी रहेको पनि जानकारी दिए । यी सबै कार्यक्रम लागू गर्न मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश दुध नीति तय गर्न समिति गठन गरेको छ ।
कार्यक्रम संघ तथा प्रदेशस्तरका दुग्ध विकास बोर्डहरुको समन्वयात्मक बैठक पनि आयोजना गरिएको थियो ।
बोर्डका निर्देशकहरुको प्रस्तुतिपछि आयोजित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव पाण्डेले किसानलाई आवश्यक परेका बेला ३० मिनेट भित्रमा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न मौजुदा प्राविधिकबाट गर्न नसकिए थप प्राविधिक नियुक्त गरेरै भए पनि उक्त सेवा प्रदान गर्ने बताए ।
प्रस्तावित दुध नीतिमा सटिक विषयहरु राखिने पनि उनले बताए । कमसेकम एक हजार पुशपालन भएको निश्चित क्षेत्रका लागि अनिवार्य रुपमा एकजना पशुचिकित्सक उलब्ध गराउँने र पाँच सय पशुपालन भएका क्षेत्रमा कम्तिमा पनि एकजना प्राविधिक उपलब्ध गराउँने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सात बुँदे प्रतिवद्धता पनि जारि गरेका छन् ।
प्रदेशबाट दुई हजार लिटरभन्दा बढी दुध अन्यत्र लैजानुपर्दा प्राविधिकको शिफारिस अनिवार्य गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी डीडीसी तथा अन्य नीजि डेरीका सञ्चालकहरुले मिल्ड होलिडे टार्नका लागि किसानको दुध खरीद गरेकाले आफूसँग प्रसस्त दुध तथा दुधजन्य पदार्थको स्टक रहेकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।
उनीहरुले सरकारले शुन्य ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएमात्र भुक्तानी दिन सकिने बताए । यसरी आवाज उठाउँनेमध्ये सर्लाहीकै नयाँबजारस्थित मंगलम डेरीका सञ्चालक राघव सिंह पनि एक हुन् । ‘मसँग चार करोड रुपैयाँको छुर्पी स्टक छ, कोही किनिदिने मान्छे भेटे तुरुन्त भुक्तानी गर्छु’ उनले भने ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमूख अतिथि स्याङ्तानले डीडीसीले पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण आफ्ना सदस्यहरु मारमा परेको दुखेसो गरिन् । उनी साना किसान सकारी संस्था,परवानीपुरकी अध्यक्ष हुन् ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै मन्त्री न्यौपानेले किसानलाई सम्मान गर्न सके यस क्षेत्रमा युवा जनशक्ति लाग्ने बताए । उनले यस अभियानमार्फत किसानलाई व्यासायिक बनाउँन सहजीकरण गर्न सकिने बताए । उनले डेरी सञ्चालक सिंहलाई प्रश्न गरे, ‘यदि तपाइँको व्यापार घाटा भए किन एउटा नचलेकै बेला अर्को डेरी खोल्नुभयो ?’ उनले बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा चितवन जिल्ला दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किशोर बगालेले काठमाडौंको बजारमा दैनिक सात लाख लिटर दुध बिक्री हुँदै आएकाले अहिलेको अवस्थामा दुध बिक्री हुँदैन भन्नु गलत हुने बताए । उनले आफ्नो सहकारीसँग कसैको बक्यौता नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले उद्योगीहरुको समस्यामा सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरे । उनले किसानको खेर जाने अवस्थामा पुगेको दुध खरीद गर्नुपर्ने दबाबका कारण आफूहरु ऋणको भारमा किचिएको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डकी निर्देशक डा. सजिता ज्ञवाली, डीडीसी ढल्केबर शाखाका प्रवन्धक दिनेश जोशीले आफूले कार्यालय समालेपछि दैनिक ३० हजारबाट दुई लाखको बिक्री गर्न थालेकाले तीन महिनाको अवधीमा धेरै किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न सफल भएको बताए । उनले आगामी दिनमा सबै किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्बन्धित सरोकारवाहरुले प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए । हस्ताक्षर गर्नेमा मन्त्री, सचिव, दुवैवटा प्रदेशका बोर्डका निर्देशक, डीडीसीका प्रमूख तथा दुग्ध व्यवसायी संघसंस्थाका प्रानिधिहरु थिए ।