काठमाडौं। करिब नौ वर्षअघि, २०७२ सालमा ठूलो लगानीका साथ तयार पारिएको कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दातृनिकायहरूको सहयोगमा निर्माण गरेको यस रणनीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिँदै फेरि संशोधन गर्ने योजना बनाइएको हो।
करोडौंको लगानी, तर कार्यान्वयन शून्य
यो रणनीति बनाउँदा विभिन्न दातृनिकायहरूले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। नेपालका माटो र किसानको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपाली विज्ञहरूले तयार गरेका नीतिहरू साना बजेटमै प्रभावकारी देखिएका थिए। तर, विदेशी संस्थाहरूको दबाबमा तयार पारिएको रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइयो।
पाँचतारे होटलमा गोष्ठी र सेमिनारको माध्यमबाट रणनीति कार्यान्वयनका लागि बहस र छलफल त भए, तर नौ वर्ष बित्दा पनि ठोस रूपमा लागू हुन सकेन। अब भने यसलाई परिमार्जन गर्न एशियाली विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP), र अमेरिकन सहयोग नियोग (USAID) सक्रिय भएका छन्।
नेपाली किसानका लागि धोका, विदेशी प्रतिनिधिका लागि फाइदा
रणनीतिको परिमार्जनले नेपाली किसानहरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई नयाँ जागिरका अवसर दिने माध्यम बनेको छ। नेपाली किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य भने केवल कागजमै सीमित देखिएको छ।
पूर्व कृषि सचिव गणेशराज जोशीको संयोजकत्वमा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, यो रणनीति किन कार्यान्वयन हुन सकेन र अहिले संशोधन गर्न किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिने कोही छैन।
नेता र प्रशासनको भूमिकाप्रति प्रश्न
हाल कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व रामनाथ अधिकारीले गरिरहेका छन्, जो आफूलाई कृषिको विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन्। उनी निकट गोविन्द प्रसाद शर्मा सचिवको रूपमा जिम्मेवारीमा छन्। तर, यी दुवै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले रणनीति कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे मौन रहेका छन्।
नेपाली किसानका लागि परिणामविहीन प्रयास
नौ वर्षअघि बनाइएको रणनीति परिमार्जन गर्दा नेपाली किसानहरूको नाममा आएको अनुदान र ऋण अरबौं रुपैयाँ बालुवामा पानी झैं बग्ने खतरा छ।
कृषि विज्ञहरूको अनुसार, नेपाली किसानहरूको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सके मात्रै रणनीतिको मर्म पूरा हुनेछ। विदेशी दातृनिकायहरूलाई जागिर खुवाउने माध्यमका रूपमा रणनीति प्रयोग गर्नु गलत भएको उनीहरूको ठहर छ।
पुनरावलोकनको खाँचो
विशेषज्ञहरूले कृषि विकास रणनीतिमा परिमार्जन गर्नुको सट्टा, पहिलेको रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर परिणाम अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, यो विषयमा दातृनिकायहरू र सरकार गम्भीर देखिएका छैनन्।
निष्कर्ष
कृषि विकास रणनीतिमा गरिएका बारम्बारका परिमार्जनले नेपाली किसानहरूको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अबको समय रणनीतिको सही कार्यान्वयन र वास्तविक किसानहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।