काठमाडौं, पुस ९ – सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, यो प्रस्तावित आयोगको संरचना र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
कमजोर नियामक आयोगको प्रस्ताव
सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि प्रस्ताव गरिएको पाँच सदस्यीय आयोगमा अध्यक्षसहित एकजना विज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन्।
तर, यो संरचना बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समिति वा सेयर बजार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डभन्दा पनि कमजोर किसिमको भएको विश्लेषण गरिएको छ। सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारले यो आयोगमा स्थान पाउनुले यसलाई कमजोर बनाउने र प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिने संकेत गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीतको संरचना
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वित्तीय सहकारीहरूको नियमन गर्न स्वायत्त दोस्रो तहको नियामक ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन (एसटीआई)’ गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले सहसचिव र उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई आयोगमा राखेर यसको स्वायत्तता र व्यावसायिकता कमजोर पारेको छ।
पूर्व सहकारी सचिव डा. गोपीनाथ मैनालीका अनुसार, सहकारी विभागले अहिलेसम्म सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको सन्दर्भमा, प्रस्तावित आयोग सहकारी क्षेत्रका जटिल समस्याहरू समाधान गर्न असक्षम रहनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाको उपेक्षा
नियामक आयोगको गठनमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध परिभाषित नगर्नु गम्भीर कमजोरी भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सहकारी क्षेत्रलाई ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा’ उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको भूमिका अपरिहार्य रहने र यसको संलग्नताविना नियामक प्रभावकारी नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले गरेका छन्।
सहकारी क्षेत्रका समस्याको समाधानमा अन्योलता
सहकारी ऐनको संशोधनले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, प्रस्तावित आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जटिलता र द्वन्द्व समाधान गर्न नसक्ने देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यो आयोगलाई स्वीकार नगर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
सिफारिसलाई बेवास्ता
सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी क्षेत्रका वित्तीय कारोबार नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न नियामक बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर संरचनाको आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
नयाँ संरचनाको समीक्षा आवश्यक
सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी, व्यावसायिक, र पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, र सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूको संलग्नता अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोगको स्वरूपले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ।