सरकारले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनाहरू निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारी गरेको छ। यी संरचनामा काठमाडौंको धरहरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (नयाँ बानेश्वर), गोदावरीको सनराइज सभाहल, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र सभाहल, साथै झापाको दमक भ्यु टावर समावेश छन्। सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट निर्माण भएका यी संरचनाहरू भाडामा दिनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
संरचनाको व्यवस्थापनका लागि नयाँ समिति गठन
मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक १३ गते ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति’ गठन गर्ने आदेश पारित गरिसकेको छ। यो आदेश मंसिर ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। आदेश अनुसार यी संरचनाहरू भाडा, करार वा अन्य उपयुक्त विधिबाट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले संरचनाहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने योजना
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार, सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा सरकारले दीर्घकालीन आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। उनका अनुसार प्रतिस्पर्धामूलक प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्रले संरचनाहरूको नियमित मर्मतसम्भार र प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसअघि पनि सुक्खा बन्दरगाहजस्ता संरचनाहरू निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।
आलोचना र चिन्ता
यो कदमप्रति आलोचनाहरू पनि उस्तै रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु राज्यको दीर्घकालीन हित विपरीत रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, विगतमा पनि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट र नेपाल चिया विकास निगमजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरू लिजमा दिएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले पनि यो कदमलाई सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पिने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेकाे बताएकाे छ। उनले लिजमा दिइएका सार्वजनिक संरचनाहरूको दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन र मूल्यांकन नगरी यो निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्।
महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको विवरण
- धरहरा: २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको धरहरा संघ सरकारको मातहतमा छ। ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन धरहराको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी छ।
- नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र: संसद भवनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो संरचना चीनको अनुदान र नेपालको सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएको थियो।
- गोदावरीको सनराइज सभाहल: ८० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको यो सभाहल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र मेला/प्रदर्शनीका लागि उपयोगी मानिन्छ।
- बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र सभाहल: उच्च क्षमताका यी संरचनाहरू ठूला सभा तथा प्रदर्शनीहरूका लागि निर्माण गरिएका हुन्।
- दमक भ्यु टावर: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको यो टावर ७२ मिटर उचाइको छ। यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा प्रश्न
सरकारको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दीर्घकालीन संरक्षण र उपयोगबारे प्रश्नहरू उठेका छन्। पूर्वसचिव मैनालीका अनुसार, विगतमा लिजमा दिइएका सार्वजनिक संरचनाहरू राज्यले चाहेका बेला फिर्ता लिन नसकेको उदाहरणहरूले सरकारको वर्तमान योजनाप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ।
विशेषज्ञहरूको सुझाव छ कि संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरेर यी संरचनाहरूको व्यवस्थापनको नयाँ मोडेल अघि सारिनुपर्छ। संरचनाहरूको दीर्घकालीन प्रभाव र आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।
यसैबीच, सरकारी निर्णय र यसमा संलग्न प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे आम नागरिक र सरोकारवालाहरूको चासो र निगरानी बढ्दै गएको छ।
Source: Different Online and Social media