काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन संसदमा विधेयक लैजाने निर्णय गरेको छ । यो विधेयकले व्यक्तिलाई होच्याउने, मिथ्या प्रचार गर्ने र दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ । गलत पोस्ट गर्नेदेखि सेयर, लाइक र कमेन्टमार्फत समर्थन गर्नेहरू पनि अब जोगिन सक्ने छैनन् । गाली र झुटो हल्ला गरेर चर्चामा आउन खोज्नेहरू अब समयमै सचेत हुनुस् । नयाँ कानुनले तपाईँको पोस्ट एकपटक भाइरल भयो भने जरिवाना तिराउने मात्र होइन, जेल पनि जानुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के छ ?
नेपालमा धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलिरहेका छन् । तर, यो विधेयकले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न रोक लगाउनेछ । त्यति मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको नयाँ परिभाषा दिइएको छ ।
दुरुपयोगका नयाँ परिभाषा
– साइबर बुलिङ: व्यक्तिलाई डर-धम्की दिनु, गालीगलौज गर्नु वा गलत सूचना फैलाउनु। – हेट स्पिच: समुदायमा हिंसा, श्रव्यदृष्य, तस्बिर वा शब्द। – फिसिङ: गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई ठग्ने वा संवेदनशील जानकारी चोर्ने। – इम्पोस्टर स्क्याम: आफू चिनजानको व्यक्ति भएको नाटक गरेर ठगी गर्ने।
कसरी हुन्छ त निगरानी ?
यसका लागि सरकारले सामग्रीको निगरानी गर्न कम्पनी नै खडा गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई पोस्ट भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै, कुनै पनि सामाजिक वा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री हटाउन सरकारले निर्देशन दिनसक्नेछ।
– प्रयोगकर्ताले अपमानजनक, घृणायुक्त, वा भ्रामक सूचना पोस्ट गरेमा कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ। वर्गीय, जातीय वा धार्मिक आधारमा घृणा फैलाउने काममा संलग्न हुने, त्यस्ता सामग्री सेयर गर्ने, लाइक गर्ने, वा कमेन्ट गर्ने सबैलाई दण्डनीय ठहरिनेछ।
– सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा छुट्टै निकाय प्रस्ताव गरिएको छ। यो निकायले सामाजिक सञ्जालमा उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन निर्देशन दिन्छ। दर्ता नगरी सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न पनि सिफारिस गर्छ।
के हुनेछ कारवाही ?
कानुनको मस्यौदाले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, दुरुपयोगमा सघाउनेलाई पनि आधा सजाय हुने उल्लेख छ। यसैगरी, नेपालको कानुनविपरीत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु अत्यधिक जरुरी थियो। विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्छ । साइबर कानुनका जानकारका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधानविपरीत छन् । त्यसैले विधेयकका प्रावधानमा त्यस्तो भए त्यसलाई छलफलबाट टुंग्याएर विधेयकमा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिने सांसद बताउँछन् ।
विगतमा शाही शासनकालमा वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास सफल भएन । लोकतन्त्रमा यस्ता कदमले झन् असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न कानुन आवश्यक पक्कै हो। तर, कानुन यति कठोर हुनुहुन्न कि यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई नै चुनौती देओस् । नियमन सन्तुलित हुनुपर्छ। यसमा नागरिक समाज, सञ्चार विज्ञ, र कानुनविद्हरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निषेधले समाधान होइन, उल्टो असन्तोष जन्माउँछ ।