हालै अमेरिकामा USAID लाई खारेज गरिएको समाचारले नेपालमा पनि केही संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकास, विशेष गरी सडक क्षेत्रको अवस्था हेर्दा, यो कुरा झनै प्रासंगिक देखिन्छ। दुई वर्षदेखि ग्वार्कोको ओभरपासको निर्माण अलपत्र छ, जसले न केवल जनताको दैनिकीलाई असर गरेको छ, तर स्थानीय व्यवसायहरूलाई समेत धरासायी बनाइरहेको छ।
यसअघि नक्खु-भैसेपाटी सडक बनाउन छ वर्ष लागेको थियो। उता नागढुंगा सुरुङ मार्गको स्थिति झनै हास्यास्पद छ—आज बनिन्छ भोलि बनिन्छ भन्ने आश्वासन मात्र पाइन्छ, तर काम भने जस्ताको तस्तै छ। नागढुंगाबाट सुरुङसम्म पुग्ने सडकको हालत नाजुक छ, र गत वर्ष त्यहाँ पहिराले दुईवटा गाडी नै निलेका थिए। देशभर जताततै अलपत्र सडक, जीर्ण पुलहरूको अवस्था देख्दा सरकारको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ। जब प्रश्न उठाइन्छ, सरकार बजेट अभावको बहाना बनाउँछ, मन्त्रीहरूले सरुवाको दोष दिन्छन्, अनि विषय त्यहीं टुंगिन्छ।
यदि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै क्षमता यति हो भने, यसलाई खारेज गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।
के हो विकल्प?
१. ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
- काठमाडौँमा मेट्रो निर्माण आवश्यक भएकाले एक्सप्रेसवे, टनेल, र मेट्रो परियोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत अनुभवी प्रशासक तथा परियोजना व्यवस्थापक ल्याइनुपर्छ।
- गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक तलब दिनुपर्छ, जसले ठूला आयोजना समयमा सक्न सक्छन्।
- अनावश्यक कार्यालयहरूको खारेजी
- पानीजहाज, जलमार्ग, र रेल कार्यालय जस्ता अमूर्त परियोजनामा स्रोत खर्च गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्छ।
- निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माण जस्ता कार्य प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ।
- साना तथा स्थानीय महत्वका आयोजनाहरू पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।
- सङ्गठित, सक्षम र चुस्त सडक मन्त्रालयको स्थापना
- साना आयोजनाहरू हटाएर उत्तर-दक्षिण (कोशी, कर्णाली, गण्डकी, भेरी, सेती, मेची, महाकाली) तथा पूर्व-पश्चिम (हुलाकी, महेन्द्र, बीपी, मदन भण्डारी, पुष्पलाल, हिमाली राजमार्ग) को निर्माण/सम्पन्नता ५ वर्षभित्रै हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- पुराना आयोजना प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी असक्षमलाई हटाउनुपर्छ।
- ठूला आयोजनाहरूका अवरुद्ध ठेक्काहरू पुनरवलोकन गरी अनावश्यक ठेक्काहरू खारेज गर्नुपर्छ।
- ढिलाइ गर्ने आयोजनाका प्रमुखहरूलाई निस्कासन गर्ने नीति अपनाइनुपर्छ।
आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन
नेपालको बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि बीपी राजमार्ग मर्मत गर्न बजेट अभावको बहाना बनाइन्छ। प्रक्रियागत जटिलता देखाएर समाधान नखोज्ने कर्मचारीहरू नै मुख्य समस्या हुन्। तसर्थ, समाधान खोज्ने होइन, उल्झाउने नियत राख्ने कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब हटाइनुपर्छ।
नेपालको पूर्वाधार विकासको यो सुस्त गतिलाई चिर्न, संरचनागत परिवर्तनको खाँचो छ। जबसम्म प्रशासनिक ढाँचा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म खरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर देखाउनलायक एउटा सडक पनि बन्न सक्दैन।