हरिकृष्ण ऐडी
मुगु । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि थुप्रै सरकारले कागजमा प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित निकायले समुदायलाई नवीन कृषि ज्ञान नपाउँदा व्यवहारमा किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहेका छन्।
जिल्लाको कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यसै गरी पालिकाका कृषि विकास शाखामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने यी कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा ठुलो बदलाव ल्याइ किसानका पीडा हल गर्ने बताए पनि उक्त कुरा व्यवहारमा पालना नगरिदिँदा किसान झन् पीडित बन्दै गएको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं १४ का किसान अर्जुन रावलले बताउनुभयो। कुनै समयमा तीर्पगाउँमा स्थानीय लसुन र खुर्सानी राम्रो उत्पादन हुने भूगोल हो तर अहिले हरेक वर्ष रोगको प्रकोपले गर्दा लसुन र खुर्सानीमा रोग लाग्दा जिल्ला भन्दा बाहिरको लसुन र खुर्सानी खान बाध्य भएका छौ । जिल्लाका कृषि सम्बन्धी काम गर्ने निकायले रोग नियन्त्रण गर्नलाई त्यस्तो उपायहरू नगरेको उहाँको गुनासो रहेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ मा कृषि गणना गर्दा मुगुमा १२ हजार ८ सय ३९ घरधुरी मध्ये दश हजार ९सय २९ घरधुरी कृषिमा आत्मनिर्भर रहेका छन्। कृषि गणना २०७८ ले ८७.८६ प्रतिशत मुगालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ। सरकारले बर्सेनि अर्बो रुपियाँ कृषिमा लगानी तथा कृषि अनुदानका लागि छुटाउने गरेको छ । तर, कृषकका समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं १४ का किसान हंस बहादुर बडूवालले भन्नुभयो।
मुगुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ८२ प्रतिशत छ। त्यसमा कोदो मात्र योगदान ६० प्रतिशत छ। कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ । तर, यहाँ जिल्लामा वर्षभरिको कृषि कर्मले उत्पादन धान्न नसकेर जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मुगुको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि २० मेट्रिक टन चामल विक्री गर्दै आएको छ। त्यसै गरी यता बजार बाट पनि बर्सेनि ३० देखि ४० मेट्रिक टन जिल्लाका स्थानीयले बर्सेनि खरिद गर्दै आएको स्थानीय व्यापारी रवीन्द्र रावतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चामलमा मात्र स्थानीयले करोडौँ रुपियाँ बराबर मूल्यको चामल उपज जिल्ला भन्दा बाहिर बाट आयात भएको छ।
कृषि प्रधान देश नेपाल भनेर नारा लगाउने सरकारले किसानका समस्या र पीडालाई न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसक्नुले मुगुमा परम्परागत प्रणालीले खेती गर्दा उत्पादनमा दिनप्रतिदिन ह्रास आएको र जमिन बाँझै राख्ने चलन बढ्दै गएको सोरूँ गाउँपालिका वडा नं– ८ का समाजसेवी दान बहादुर शाहीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
’सरकार चुनिन्छ, फेरिन्छ तर किसानका पीडा उस्तै छन् , गाउँ गाउँ सिंहदरबार पुगेको नारा लगाइन्छ तर, किसानका सवालका लागि अहिलेसम्म किसानको बारीमै पुगेर आधुनिक प्रविधिको ज्ञान सिप दिन सकेको छैन’ त्यसै गरी किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन उहाँले बताउनुभयो।
यता कृषि विकास कार्यालय मुगुका अधिकृत गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार कार्यालयमा आएका किसानलाई रोग सम्बन्धी परामर्श दिँदै आएका छौ। कार्यस्थलमा गएर किसानका समस्या निवारण गर्नलाई कार्यालयमा जनशक्तिको अभावले गर्दा सम्बन्धित ठाउँमा जान नपाएको हो।
निर्वाचनमा भोट हाल्ने किसान, जिताउने पनि किसान तर, किसानका लागि सरकार सधैँ उदासीन हुने । कृषिको हकहितका लागि कहिलेसम्म किसान उपेक्षा गर्ने ?’ नागरिक अभियन्ता रूप बहादुर मल्लको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन