काठमाडौं महानगरपालिकामा भएको पछिल्लो घटनाले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र कानुनी अस्पष्टतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई आफ्नै प्रशासकीय प्रमुख परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले प्रशासनिक अन्योल र द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ।
शहरी योजना विज्ञ एवं युवा राजनीतिक नेता ई. उमेश रुपाखेतीले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको धारणा अनुसार, संघीय सरकारले मन्त्रालयका सचिवहरू मनपरी ढंगले फेर्न पाउने तर स्थानीय सरकारले आफ्ना प्रशासकीय प्रमुख हटाउने अधिकार नपाउने स्थितिले संघीयताको मर्मलाई नै क्षति पुर्याएको छ। निजामती सेवा ऐन स्पष्ट नहुँदा यस्तो अराजकता मौलाएको उनको भनाइ छ।
महानगरले आफ्ना प्रशासकीय प्रमुखबारे छानबिन गर्न समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गर्दा सोही व्यक्तिबाट नै दैनिक कार्यसंचालन गराउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।स्थानीय तहमा संघीय सरकारको सीधा नियन्त्रण हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने चलन संविधानविपरीत रहेको भन्दै रुपाखेतीले या त संविधान संसोधन गर्नुपर्ने, नभए संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई “राष्ट्रिय प्रशासन मन्त्रालय” बनाउने प्रयत्नहरू संघीयताको मूल भावना विपरीत रहेको समेत उनले संकेत गरेका छन्।यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय र त्यसपछिको घटनाक्रमले ‘टिम बालेन’ लाई प्रशासनिक संरचनाको वास्तविकता र कानुनी सीमाहरूबारे थप सिकाइ गराएको टिप्पणी गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका यी जटिलताहरू समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचाको आवश्यकता छ भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ।