प्रेमलकुमार खनाल
यतिबेला देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु काठमाडौं आएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुको मुख्य माग भनेको शिक्षकहरुको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, न्यूनतम तलब सुविधाको सुनिश्चितता, बृत्ति विकासको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको सुविधाको सुनिश्चितता र शिक्षकहरुको राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता रहेको छ । शिक्षकका यी मागका बारेमा विगतमा पटकपटक सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सहमति नै हुन् र यी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरि ऐन जारी हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
सरकारले संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेपछि विधेयकमा १७०० वटा थप शंसोधन प्रस्तावहरु पेश भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक गिजोलिन पुगेको हो । गत माघदेखि नै शिक्षकहरु स्थानीय पालिका हुँदै फाल्गुन र चैत महिनामा प्रदेश सरकार र राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिएर ध्यानाकर्षण गराउने काम गरे ।
तर, संसदभित्र यो विषयलाई तत्कालै छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याएर शिक्षा ऐन जारी गरेको भए शिक्षकहरु देशका कुना काप्चाबाट आन्दोलन गर्न काठमाडौं आउनु पर्दैनथ्यो । तर, सरकारले यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर संसदबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नको सट्टामा संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि शिक्षकहरु थप आन्दोलित भएका छन् ।
शिक्षकहरुको माग
–राहत शिक्षक, साविक उच्च मावि शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई प्रतियोगितात्मक प्रणालीबाट स्थायी गर्नु पर्ने,
–स्थायी हुन नसक्नेको हकमा स्वेच्छिक अवकाशको आकर्षक सुविधा ( गोल्डेन हेन्डसेक) को व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसरी स्थायी प्रतियोगिता संचालन गर्दा वि.सं. २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर प्रदानकर्ता गर्नु पर्ने,
–शिक्षण पेसामा स्थायी शिक्षक हुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र हाल अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
–तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरि ग शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतियोगितात्मक परिक्षा संचालन गरि स्थायी गर्नु पर्ने, अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई आकर्षक आर्थिक सुविधा दिनु पर्ने,
–बालविकास शिक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइ बालविकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह)मा परिणत गरी सहमति बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट स्थायी गर्नुपर्ने,
–शिक्षकको पदोन्नती ब्यवस्थामा चार श्रेणी तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट को व्यवस्था गरी पदोन्नतीको अनुपात वृद्धि ६०ः२०ः १०ः ५ गर्नु पर्ने, हरेक दश वर्षमा आवधिक पदोन्नती हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकक पदोन्नती गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट नि.मा बि र नि. मा. बिबाट माध्यमिक विधालयमा ) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्रा बि तृतीय, प्रा बि द्वितीय, नि. मा. बि. तृतीय र माबि वि प्रथम)को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी नि.मा प्रथमको तलब समान तह (माध्यमिक द्वितीय उपसचिव) भन्दा कम रहेको छ । यसको खालको विभेदलाई संधैका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलव र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने,
–तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनु पर्ने,
–विश्व विद्यालयमा जस्तै निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारे तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
–शिक्षकले पेसागत संस्थामा रहेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
–संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब, भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको निजीस्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
–विद्यालयमा प्रधानाध्यापको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने र प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्य अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासङ्घको प्रतिनिधित्वसहितको अनुगमन समिति गठन हुनुपर्ने ।
–शिक्षकहरुको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षकहरुको विभागीय कार्बाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र सङ्घको कार्यक्षेत्रमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
–शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिका भित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरु निर्माण गर्नु पर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहबाट हुनुपर्ने, शिक्षण पेसामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–जिल्लामा शिक्षाको एकाइ संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नु पर्ने, उक्त एकाइबाट एसइइ, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरु बीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिल मार्फत गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो विदा स्वीकृती जस्ता कामहरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–शिक्षकहरुको पद समायोजन सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि. मा द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नु पर्ने, शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–शिक्षकहरुको लागि राष्ट्रिय मर्यादाकमको व्यवस्था गर्नु पर्ने्, हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा (आधारभूत १–५)मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्ने, हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा) हरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० कायम गर्नुपर्ने र विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहने ।
शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने, सबै तहका शैक्षिक प्रसाशनका पदहरुमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई उच्च शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि विदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन शिक्षक सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
सरकारले माथि उल्लेखित विषयमा शिक्षकहरुसँग विगतमा गरेका मुख्य मुख्य सहमति र सम्झौताका विषय हुन् । यसबाहेक अरु छुटेका विषय पनि ऐनको रुपमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
तसर्थ, शिक्षकहरुसँग विगतमा गरेको सहमति र सम्झौतालाई समावेश गरेर ऐनलाई अन्तिम रुप दिनु पर्दछ । तर, यस्तो अन्तिम रुप दिइरहँदा पनि शिक्षकहरुसँग बसेर टुंगोमा पुर्याउनु पर्दछ । ताकि, फेरि शिक्षा ऐनकै विषयलाई लिएर शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्नु नपरोस् । र, शिक्षकहरुको सहमतिको दस्तावेजलाई पारित गर्न संसदको तत्कालै विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्दछ । विशेष अधिवेशन बोलाउने स्थिति नभए अध्यादेशबाट शिक्षक ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्यका हुनुहुन्छ ।)