अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष बोलाएर छलफल हुने
नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकसंग ऋण लिएर शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानिय पुर्वाधार विभाग अन्तर्गत रहेको Rural Connectivity Improvement Project (RCIP) Second Phase (ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना दोस्रो संस्करण) संचालन गर्ने क्रममा निर्माण र परामर्श सम्बन्धी सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाहरु जारी रहेको अवस्थामा सो मध्येको परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रियाको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा २०८२।०२।२२ मा भएको सुनुवाइपछि सम्मानित अदालतले सो खरिदकार्य रोक्ने वा नरोक्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारीगरेको छ । आगामी हप्ताको लागि तोकिएको पेशीमा अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष बोलाएर छलफल हुने छ ।
ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP), आयोजना समन्वय ईकाईद्वारा मिति २८ अप्रिल २०२५(मिति २०८२।०१।१५) मा जारी भएको प्रस्ताव स्विकृतिको जानकारी गराउने सार्वजनिक सूचना लगायत सो संग सम्बद्ध सम्पूर्ण काम कार्वाही यथास्थितिमै रोकिनुपर्ने निवेदकको मागदावी छ ।
कानून व्यवसायी (अधिवक्ता) परिक्षा उत्तिर्ण गरेका, हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसमा LL.M समेत अध्ययन गरिरहेका इ. उमेश रुपाखेती (सिभिल इन्जिनियर) ले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको सार्वजनिक चासो र सरोकारको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमका उत्प्रेषण लगायत परमादेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा १५ दिन भित्र विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग लगायत सवै विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न गर्नको लागि कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । माननीय न्यायाधिश डा. नकुल सुवेदीको इजलासमा भएको सुनुवाइको क्रममा क्रममा रिट निवेदक इ. उमेश रुपाखेती, वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता सुलभ खनालले अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता सुलभ खनाल विगत १० वर्षदेखी नै सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा निरन्तर बहस गर्दै आइरहेका, वाणिज्य कानुन तथा संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका युवा कानुन व्यवसायी हुन् ।
रिट निवेदक रुपाखेतीले आफु विगत १८ वर्षदेखि विभिन्न भूमिकामा रहेर नेपालभित्रै पेशा व्यवसाय गरिरहेको, सार्वजनिक खरिद अन्तर्गतको निर्माण र परामर्श समेतमा संलग्न भएको, वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) सम्बन्धी वार्ताको अभ्यासबारे अनुसन्धानरत, इन्जिनियरीङ, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति र कानुनको विद्यार्थी भएको तथा नेपाल राज्य र नेपाली जनताको वर्तमान तथा भविष्यप्रति स्पष्ट चासो र चिन्ता भएको एक जिम्मेवार नेपाली नागरिक रहेको दावी गर्दै राज्यले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वैदेशिक सहायतालाई नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितको लागि नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम पारदर्शी, मितव्ययी र परिणाममूखी रुपले सदुपयोग गर्नुपर्दछ र त्यस विपरित हुने अनुचित खरिद र खर्चहरुको भारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने विषय उठान गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
५ वटा प्रदेश ( साविक प्रदेश नं. १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनि र कर्णाली) का २४ जिल्लाका २४ ग्रामिण सडक (पुल सहित ३२४.२२६ कि.मि.) हरुको Performance Based Maintenance को आधारमा Upgrade/Rehabilitee/Construction गर्ने कार्यको लागी आवश्यक परामर्श सेवाको बोलपत्र (RCIP-AF(Package No:DOLI/RCIP-AF/PISC-01/079/80)) मिति १३ अक्टोबर २०२२ (मिति २०७९।०६।२७) मा जारी भएको र सोको आधारमा भए गरेका कार्यबाट नेपालको सार्वजनिक सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक मितव्यायिता एवं निष्पक्षताको सिद्धान्तमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको र उक्त कार्यले निश्चित फर्म/कम्पनी/समुहलाई अनुचित लाभ र राज्यलाई आर्थिक भार बढ्न गएको हुँनाले, उक्त बोलपत्र (RCIP-AF(Package No:DOLI/RCIP-AF/PISC-01/079/80)) र सो संग सम्बन्धित सम्पुर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा मिति २०८१।०१।२५ मा जारी भएको संवैधानिक सुझाव र मिति २०८१।०३।१३ मा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ती (सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा) अनुरुप मात्र बोलपत्र प्रकृया अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेतको माग गरी निवेदक पक्षले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा स-साना टुक्रे आयोजना निर्माण गर्न समेत विदेशी दातृ निकायको भर पर्दा समग्र राष्ट्रको economic independence उपर प्रश्न उब्जिन जान्छ । तसर्थ, के-कुन आयोजनामा विदेशी दातृ निकाय मार्फत आर्थिक सहयोग लिने आवश्यक पर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट Criteria सहितको निर्देशिका जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालाय लगायत,अन्य सरोकारवाला निकायहरुको नाममा परमादेश समेतको माग गरिएको छ ।
साथै, सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा आयोजनाको जटिलताको आधारमा प्राविधिकःआर्थिक मुल्याङ्कनको अंक भार निर्धारण गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायलाई खुल्ला छाडिदिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीले २०६४ ले जटिलताको प्रष्ट व्याख्या नगरेको, जसबाट सार्वजनिक आयोजनामा नितिगत चलखेल हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा प्राविधिकःआर्थिक मुल्याङ्कनको अंक भार निर्धारण गर्ने स्पष्ट/विस्तृत बिधि (clear/detailed formula) जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।
| रिट निवेदक इ. उमेश रुपाखेती |