काठमाडौं। राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले नेपालमा बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ विषयक अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । संख्या धेरै भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घटाउन विभिन्न उपायमार्फत मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले संख्या आधा घटाउनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
मर्जर भएर संस्था धेरै ठूला भएपछि संस्थामा एकाधिकार शक्ति प्रदान हुने डर पनि हुन्छ । तर, नेपालको बैकिङ क्षेत्र निकै प्रतिस्पर्धी रहेकाले एकाधिकारको सम्भावना कम रहेको अध्ययनले देखाएको हो,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसको अर्थ मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ अध्ययनमा समावेश सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशतले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने राय व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, २० प्रतिशतले ५ देखि १०, १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा र बाँकी १५ प्रतिशतले २० देखि २५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने राय व्यक्त गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उपयुक्त माध्यम मर्जर र एक्विजिसन भएपनि त्यसका लागि नियामक निकायले दबाब (फोर्स गर्न) दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘दबाबको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि विभिन्न सुविधा (सब्सिडी) दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पछिल्लो एक दशकदेखि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि घटेको छ । तर, अपेक्षित रुपमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको छैन । जुन राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ फागुनसम्म कुुल २ सय ३९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ७७ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ६२ संस्था कायम भएका छन् ।