काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन सरकारले अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
करार कर्मचारीलाई भत्ता नदिएको भनी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार परमादेश जारी गरेको हो। आदेशको विस्तृत लिखित पाठ भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले करार कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ‘हाम्रो मागबमोजिम आदेश भएको छ,’ सापकोटाले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सरकारका तर्फबाट गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहार विरुद्धको लडाइँ हामीले जितेका छौँ।’
उनका अनुसार, संघ सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा करिब १५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन्। यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यति नै संख्यामा करार कर्मचारी कार्यरत छन्।
‘प्रदेशहरूले नियम बनाएर नै महँगी भत्ता दिइरहेका छन्, स्थानीय तहमा भने कतै दिएको छ, कतै अझै दिएको छैन,’ सापकोटाले भने। उनले यो वर्ष बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा भएको पनि स्मरण गराए।