मिलन अधिकारी
सर्वोच्चको सुनुवाइ, संवैधानिक नजिर र राजनीतिक असर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आईतबार साँझ सम्म १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ । यसअघि ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। निवेदनको कात्तिक १२ गतेका लागि पेसी तोकेपछि अन्तरिम सरकार ढल्न सक्ने सम्भावनाले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार गठनदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको हो । न त यो सरकार संसदमा आधारित छ, न त संवैधानिक प्रक्रियाको पूर्ण पालनामा बनेको छ । त्यसैले, अब जब सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनमाथि प्रश्न उठाउँदै सुनुवाइ गर्न लागेको छ, धेरैले यसलाई निर्णायक मोड मानिरहेका छन् ।
संवैधानिक नजिर के भन्छ ?
नेपालको संविधानले संसद विघटनका स्पष्ट प्रावधानहरू तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै दल वा गठबन्धन सक्षम नभएमा मात्र संसद विघटन गर्न सकिन्छ ।
तर हालको अवस्थामा त्यस्तो परिस्थिति थिएन — न त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भएकी थिइन्, न त नयाँ सरकार गठनका प्रयास असम्भव थिए । बरु यो विघटन राजनीतिक असहमति र सत्ता समीकरणको परिणामझैँ देखिएको छ ।
विगतका उदाहरणले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छन् ।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै २०७७ फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापना गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले २०७८ असार २७ गते पुनः बदर गर्यो र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।
यी दुई नजिरहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्—संसद विघटन राजनीतिक असहमति वा सत्तालिप्साको कारणले गर्न पाइँदैन ।
अन्तरिम सरकारको वैधता कहाँ उभिएको छ ?
वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन नै संवैधानिक मापदण्डभन्दा बाहिर देखिएको छ । संविधानको धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।
तर सुशीला कार्की न त संसद सदस्य हुन्, न त उनलाई कुनै दलको तर्फबाट बहुमतका आधारमा सिफारिस गरिएको हो ।
त्यसैले यो सरकारको वैधता सुरुदेखिनै प्रश्नवाचक थियो । जब संसद नै विघटनको सवालमा सर्वोच्चमा मुद्धा पुगेको छ, सरकारको अस्तित्व अझै कमजोर स्थितिमा पुगेको छ ।
संविधानविद्हरूको मतमा, यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने आदेश जारी गर्यो भने अन्तरिम सरकार स्वतः खारेज हुनेछ । संसद पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठन पुनः संविधानिक धारा अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हालको सरकारको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
राजनीतिक असर र सम्भावित परिदृश्य
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यो घटनाक्रम केवल कानुनी विवाद मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परीक्षा पनि हो ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा देखाएको दृढता अहिले पनि दोहोर्यायो भने संविधानको सर्वोच्चता पुनः स्थापित हुनेछ । तर यदि अदालतले यसपटक पनि कुनै ‘मध्यवर्ती’ निर्णय गर्यो भने राजनीतिक अनिश्चितता अझ लामो समयसम्म लम्बिन सक्छ ।
यता, दलहरूबीच पनि तयारी सुरु भइसकेको छ । बहुमतका लागि सम्भावित गठबन्धन, नयाँ नेतृत्वको खोज र पुनः निर्वाचनको बहसले बजार तताएको छ ।
अन्तरिम सरकारका निकट वृतका व्यक्तिहरू भने यो कदमलाई संविधानसम्मत ठहराउने कानुनी तर्क प्रस्तुत गर्दै छन् । उनीहरूको भनाइ छ, “अन्तरिम सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामा बनेको भएकाले यसलाई सामान्य राजनीतिक सरकारको परिभाषामा राख्नु हुँदैन ।”
तर कानुनी नजिर र संवैधानिक मर्मले यस्तो तर्क टिकाउन कठिन देखिन्छ ।
जनताको अपेक्षा र अदालतको निर्णायक भूमिका
राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो बनेको देशमा जनताले अब स्पष्ट निर्णय चाहिरहेका छन् । अदालतको भूमिका यहाँ केन्द्रीय बन्न गएको छ — जसले न केवल संसदको भविष्य निर्धारण गर्नेछ, बरु लोकतन्त्रको आधारलाई पनि पुनः परीक्षणमा राख्नेछ ।
विगतमा जस्तै अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने निर्णय गर्यो भने यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको विजय हुनेछ ।
तर यदि अदालतले अस्पष्ट निर्णय गर्यो भने, राजनीतिक संकट झन् गहिरो बन्नेछ ।
कात्तिक १२ को सुनुवाइले त्यसैले ठूलो प्रतीक्षा बोकेको छ । त्यो दिन केवल कानुनी निर्णयको मिति होइन, नेपालको राजनीतिक दिशानिर्देशक क्षण बन्न सक्छ ।
प्रश्न उठ्छ , के सर्वोच्चले फेरि संविधानको आत्मालाई जोगाउनेछ ? कि यसपटक पनि राजनीतिक खेलको चक्र पुनः सुरु हुनेछ ? उत्तर पर्खाइमै छ, तर संकेतहरू भन्छन् — कात्तिक १२ गते अन्तरिम सरकार साँच्चै ढल्न सक्छ !