सीता ओझा । यो साता अखवार,सामाजिक सञ्लाज तथा टेलिभिजन लगायत सञ्चारका माध्यमहरूमा सुस्मिता रेग्मीलाई सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी गराउने संस्थाका व्यक्तिहरूले पटकपटक बेलुकाको अतिथि भोजनमा समावेश हुन गरेको निमन्त्रणामा दशौं वर्षदेखि गरिएको यौनजन्य अपराध र बलात्कारको घटना पिडितबाटै बाहिर आएको विषयले चर्चा पाएको अवस्था छ ।
सुस्मिताको जीवनमा घटेको संवेदनशील यौनजन्य शोषण अपराध सुन्दा जो कोहीको आङ्ग सिरिङ्ग हुने मात्रै होइन, घरका छोरीहरूको असुरक्षाको विषय सम्झेर आतिदै चिच्याउने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले विभित्र संघसंस्थाहरूले बलात्कार जस्तो अपराधको विरोध,क्षतिपूर्ति,न्याय र अपराधीलाई कार्वाहीको माग गर्दै सडकमा विरोध गरिरहेका छन् । बाहिरबाट दवाव दिइरहेका नागरिक समाजले पिडितले न्याय नपाउन्जे आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषय पनि जोडदार रूपमा उठेको छ ।
सडकमा उठेको विषयसँग जोडिएर महिला सुरक्षा दवाव समुहले सुस्मिता लगायतका यस्ता घटनाबाट पिडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा महिला अधिकारकर्मीहरूसँग विशेष अन्तरक्रिया गर्ने उदेश्यले वृहद भेला आयोजना गरेको छ । त्यस भेलामा महिलाको सुरक्षाको निम्ति संयुक्त रूपमा गर्न सकिने कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्दा तत्काल निम्न कार्य गर्न पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
१)चलिरहेको प्रादेशिक तथा संघिय संसदमा महिला हिंसा,बलात्कार र हत्याको छानविन,अपराधीलाई कानुनी कार्वाही र पिडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यस्तता गर्न दवाव सृजना गर्ने,
२)राजनीतिक दल, राष्ट्रिय महिला आयोग,मानवअधिकार आयोग,महिला मन्त्रालय तथा चलचित्र बोड र सुन्दरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको घटना र घटनाको छानबिनको माग गर्न ध्यानाकर्षण गराउने
३)संघिय गृह मन्त्रालयका व्यक्तिहरूलाई घटनाको छनविनको लागि तुरुन्त कमिटी गठन गर्न दवाव सृजना गर्ने
४)बलत्कार र अन्य यौनजन्य हिसांसम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने
५) बलात्कार र यौनजन्य हिसांका मुद्दाहरुका निर्णय गर्न Fast Track अदालतको स्थापना गर्न र तत्काल दोषीलाई कारवाही र पिडीतलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
संविधानमा समानताको विषय सम्बोधन गरेपनि महिला अझै वस्तुको विनिमय गर्ने दृष्टिकोणसँग दाँजेर / गाँसेर हेर्ने परिपाटीको कारण बलात्कार र हिंसामा परिरहनु पर्ने किन ? महिलाको यौनिकता प्रजननको लागि नभएर पुरूषको मनोरञ्जन, पैसा र वस्तुको लेनदेन जस्तै गर्न थालियो किन ? भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको छ । दिनप्रतिदिन महिलाको सुरक्षा किन चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो ? सरकारको ध्यान जानु पर्ने होइन र ?
वस्तु,पैसा / सामानहरूको लेनादेना जस्तै उपभोक्ता र उपभोग्य वस्तु साट्ने कुरा र महिलाको यौनिकता जोड्न मिल्छ ? मिल्दैन । अप्रत्यक्ष विनिमयको माध्यम प्रयोग गरेर महिलाको यौन किन्न र वेच्ने सेवाहरूको भनेर मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूलाई मानिन्छ । व्यवसाय र काम मानिन् किन ? यो र यस्तन प्रकृया सामान्यतया द्विपक्षीय विषय हो भनेर लुकाउन खोजिन्छ । दोस्रोबाट तेस्रो भएपछि हिंसामा परिणत हुने गर्छ ।
यस्ता विषय गैरकानुनी हुन तर कसैले गैरकानुनी भन्न सक्दैनौं धेरैजसो विकसित देशहरूमा मौद्रिक प्रणालीको समानान्तर मात्र सीमित हदसम्म अवस्थित हुन्छ। प्राय : मुद्रा अस्थिर भएको बेला या मौद्रिक संकटको समयमा विनिमयको विधिको रूपमा मुद्रालाई प्रतिस्थापनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर महिला त त्यस्तोमा पनि पारिन् ।वस्तु विनिमयमा संलग्न भएको मानिसले हरेक काममा नाफा र घाटाको मुल्यांकन गर्ने गर्दछन् / देखाउँछ। तर महिलाको घरभित्र र बाहिर दुबै काम मुल्यांकनमा पर्दैन/ पारिँदैन ।
विगतदेखि अहिलेसम्म समाजले महिला,महिलाको यौनलाई वस्तु जस्तै विनिमय वा मापनको अन्य माध्यम जस्तै गरि हेर्ने,बुझ्ने र प्रयोग गर्ने गरेको छ । विस्तारित अन्तर-व्यक्तिको चाहाना या मानव सन्तुलन र सन्तुलनकको आधारमा होइन महिलाको प्रजनन क्षमताको प्राकृतिक शक्तिलाई मनोरञ्जनको लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको मानसिकता हर पुरूषहरूको मन,मस्तिष्कमा जिवित छ । त्यो प्रवृत्ति हटाउन अहिलेसम्म कुनै वाद या विचारले सकेन । संविधान बनेपछि कार्यनयन होला भन्ने ठानेकाहरूले पनि पत्याउन नसक्ने अवस्था छ । महिलाको हुर्काइ,पढाइ ,काम र सेवाहरूको संरचनामा नै बलात्कार ,हत्या र हिंसा सहन बाध्य हुनु पर्ने स्थितिनै,किन ?
जीविका र रूचिसँग जोडिएको कार्यस्थलमा नै वस्तु र सेवाहरूको अवमूल्यन गर्दै यौन र यौनजन्य कुराको समवेदनशील शोषण गरिन्छ र विनिमयसँग तौलिने गरिन्छ /बाध्य बनाइन्छ किन ? यो नै महिलाको देह र यौनाङ्गलाई प्रयोग माध्यम बनाउने गरिएको छ । यस्तो दृष्टिकोण हटाउन जरुरी छ ।
प्रविधि र सञ्चारका साधनको विकास सँगसँगै उपभोक्तावादले महिलाहरूलाई “वस्तुकरण” गरिरहेको छ। अहिले राजनीति दलसँग जोडिएका महिला संगठनहरू राजनीतिक अवसरवादको उपभोग्य वस्तु बनेर राजनीति सहभागीताको ३३ % समावेशी मुद्दाले राजनीतिक महिलालाई सिमित बनायो । राजनीतिमा ३३% को सहभागीताको कारण महिलामाथि भएका हिंसा,बलात्कार र हत्या जस्ता अपराधका विषयमा राजनीतिक पाटीका महिलाहरूसँग बोल्न सकिरहेका छैनन् । यो राजनीतिक अवसर राजनीतिक पाटीसँग जोडिएका महिला संगठनका महिलाको चरित्र विचौलिया जस्तो देखियो । यो नै दलाल पुँजीवादको शिकार हुने प्रकृया हो ।
यस्तो फाइदाबाट माथि उठेर महिलाको हकहितका लागि गठन भएका राजनीतिक र गैरराजनीतिक क्षेत्रका हरेक संघसंस्थाहरूले महिलाको न्यायका लागि बोल्छन कि बोल्दैनन्, पहिचान गर्ने बेला यहि हो । शरीरको स्वरूप,विभिन्न अंगहरूको गुण र चरित्र, तत्व,कोशिका, फाइबर,तन्तु,जिन, अंगहरूको आपसी खेल वा द्वन्द्वको परिणाम आदि मानव बन्ने गर्छ । त्यसको लागि आमाबुवाको यौनाङ्ग,प्रजनन क्षमता र गर्भाधारण हुने वातावरण आदि चाहिन्छ । यो मानिसको लागि मात्रै होइन चराचर जैविक प्रकृयाको लागि चाहिने कुरा हो ।
यस्तो मानव सृष्टिसंग जोडिएको विषयलाई पुरूषत्वको नाममा महिलाको मानमर्दन ,हिंसा ,बलात्कार ,बलात्कारपछि गरिने हत्या र अपराध लुकाउने प्रचलनका विरूद्ध सरकारसँग सुस्मितालाई न्याय, क्षतिपूर्ति र अपराधीलाई कडा कार्वाहीको माग गर्दै महिलाहरू सडकमा भौंतारिएका छन् ।
प्रजनन क्षमता प्राणीको बच्चा उत्पादन गर्ने क्षमतालाई मनोरञ्जन र विलासीताको वस्तु बनाएर एकपछि अर्को गर्दै सुस्मितालाई यौन शोषण गर्ने सबै पुरूष अपराधी हुन् ।सरकारले तात्कालिक अवस्थामा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरक बालिकालाई प्रेमको नाटक गरेर यौन शोषण गर्नु निकृष्ट प्रकृतिको यौन अपराध हो । यस्ता सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा छिराउदै र कार्वाही गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा महिला हिंसा, बलात्कार , बलात्कारपछि हत्याका घटना किन बढिरहेका छन ? शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गृहमन्त्रालयको तल्लो निकायका प्रहरीहरूप्रति नागरिकले किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? राजनीतिक दलहरूले यस्ता अपराधीहरूलाई किन जोगाउछन् । राष्ट्रिय महिला आयोग,महिला मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाले किन तत्काल न्याय दिने वातावरण बनाउन किन सकिरहेका छैनन् ।
यस्ता प्रश्नहरूले अहिले सडक गुन्जयमान छ । अर्को महिला पनि तिनै पुरूषहरूबाट पिडित भएँ भनेर आएकी छन् । अविश्वास मात्रै होइन शंकास्पद वातावरण देखिन्छ । त्यसैले सरकार ! अपराधीलाई कार्वाही, सुस्मितालाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।
सीता ओझा
अध्यक्ष
महिला अध्ययन केन्द्र