काठमाडौं । पाँच वर्षमा दुई पटक विघटनमा परेको संसद्ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन । एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै ती पार्टीको एकतापछि उत्पन्न किचलोको प्रत्येक्ष असर संसदमा पर्यो ।
नेकपाको आन्तरिक कलहको निहुँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ गरी दुईपटक संसद् विघटन गरे । जसले गर्दा ५ वर्षे संसदले एउटै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । बरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमै सांसदहरुले समय बिताए । तीमध्येका चर्चित घटना यी हुन् ।
नागरिकता विधेयक
प्रतिनिधिसभाबाट ६ साउनमा नागरिकता विधेयक पारित भयो । राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएपछि १३ साउनमा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए । साउन २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाले परिवर्तनबिना पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पुगेको छ । ४ असोजमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि दोस्रो पटक पुगेको १५ दिन पुग्दैछ । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति छलफलमा छिन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग
प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुन नदिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । १ फागुन २०७८ मा न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको जस्ता आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।
२९ फागुनमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि ६ महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि बढेन । तर प्रतिनिधिसभाकाे कार्यकाल सकिनै लाग्दा समितिले चोलेन्द्रकाे बयान लिएर बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुख अग्नि सापकाेटालाई बुझाउने तयारी गरेकाे छ ।
एमसीसी अनुमोदन
ओली सरकार रहुन्जेल सभामुख महरा र सापकोटाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबुल नै गरिदिएनन् । जब अमेरिकाले सत्ता गठबन्धनलाई दबाब बढायो १५ फागुन २०७८ मा एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भयो । एमसीसीकै कारणले सत्ता गठबन्धनमा दरार आएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत अनुमोदन गरिएको थियाे । एमसीसीपछि सार्वजनिक बहसमा आएको अर्को साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी भने सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसद् अवरोधमा एमालेको रेकर्ड
२०५७ सालमा एउटा अधिवेशनभर अवरोध गरेर एमालेको नाममा एउटा रेकर्ड थियो । २०५७ फागुन २६ गतेदेखि सुरु भएको १९औँ अधिवेशन चैत २३ गतेसम्म चलेको थियो । त्यसबीचमा २४ दिनमा २५ वटा बैठक बसेका थिए । ती सबै बैठक एमालेले अवराेध गरेकाे थियाे । २१ वर्षपछि एमालेले आफ्नो त्यो रेकर्ड पनि तोड्यो । उसले लगातार दुईवटा अधिवेशन सक्रिय विरोध र नाराबाजीका साथ बितायो ।
सभामुख आरोपित
२०७४, २६ फागुनमा माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचित भएका थिए । यौन काण्डमा मुछिएपछि उनले १४ असोज २०७६ मा पदबाट राजीनामा गरे ।
ती महिलाले महराले मदिरा पिएर कोठामा आएर आफूलाई बलात्कार गरेको प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनी केही महिना पुर्पक्षका लाथि थुनामा राखिए । आरोप लगाउने ती महिलाले अदालतमा बयान फेरेपछि महराले सफाई पाए । महरा हटेपछि १२ माघ २०७६ तत्कालीन नेकपाकै सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख चयन भए ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश
नयाँ चुनाव घोषणा र त्यसबीचमा मिचिएका संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । देउवालाई समर्थन गर्ने १४९ मध्येका १४६ जनाले सर्वोच्चमा लाइन लागेर रिट दायर गरे ।
सर्वोच्चले असार २८ गते गरेको फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते बेलुका ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश भयो । अदालतले राष्ट्रपतिलाई समय नै तोकेर परमादेश दिएको ऐतिहासिक र फरक खालको फैसला गरेको थियो ।
सर्बोच्चको परमादेशले दिएकाे समयसीमामै राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । देउवाले ३१ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत लिए ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन
पहिलोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन असफल भए पनि ओली पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा देखिए । चुनावको पक्षमा माहोल बनोस् र अर्को सरकार बन्न नसकोस् भनेर ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई विश्वासमा लिएका थिए ।
आफू अनुकूलको वातावरण बनेको भेउ पाएका ओलीले नयाँ सरकारको लागि मार्गप्रशस्त गरेको सूचना राष्ट्रपतिलाई दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ६ गते सूचना निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गरेकाे भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गरेको र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि २१ घण्टाको समय दियो ।
प्रधानमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत
तत्कालीन समयमा ओलीले संसदलाई फेरि निशाना बनाउने भयले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेन । एमाले ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन खोजेका थिए ।
एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर २८ सांसदहरूले समेत मत नदिएपछि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । आवश्यक १३६ मतमा ओलीले ९३ मत पाए भने विपक्षमा १ सय २४ मत पर्यो । इतिहासकै बलियो कम्युनिस्ट सरकारले संसदमा विश्वास गुमायो ।
सर्वोच्चको फैसला
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो । ब्युँतिएको संसद्को अधिवेशन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ फागुनमा आह्वान गरिन् ।
सोही दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता अवैध भएकोभन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा रहने फैसला गरेर सत्तारोहणको तयारीमा रहेका प्रचण्ड माधवलाई जिल्याइदियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन
आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न थालेको सुँइको पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलाेपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहने संसदीय दलमा बहुमत नपुग्ने स्थिति आएपछि नेकपाका असन्तुष्ट समूहका सदस्यले प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए । संसद विघटनसँगै नेकपाको आन्तरिक कलह विभाजनउन्मुख भयो । नेकपाका दुई समूह ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले एकअर्कालाई कारबाही गरे ।
चुच्चे नक्सा
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका गुमेका भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी जारी गरेका थिए । त्यसका लागि संसद्ले संविधान संशोधन गरेको थियो । मतदान हुने बेला संसदमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबैले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिए । र, संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।