रौतहट । रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारीका कारण किसान समयमै मल प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मल वितरण प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मलको कृत्रिम अभाव रोक्न सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि ज्ञान केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधिहरू रहने संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरेको हो।
बैठकले अवैध रुपमा मल बिक्री–वितरण गर्ने, जम्मा गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा नाफाखोरी गर्नेहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै किसानको नाम, ठेगाना र खेतीको क्षेत्रफलसहितको विवरण रहने ‘किसान कार्ड’ लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटको संयोजकत्वमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सहकार्यमा १५ दिनभित्र युरिया, डीएपी र पोटासको माग, आपूर्ति तथा अभावको विस्तृत विवरण तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, सशस्त्र प्रहरी बल, चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासन फाँट प्रमुख रामनरेश साहले जानकारी दिनुभयो।
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन रौतहटका कार्यालय प्रमुख बामदेव मिश्रका अनुसार, मल तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने र सहकारी बाहेक अन्य माध्यमबाट वितरण गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।