काठमाडौँ । बर्खे धानबाली भित्र्याइसकेका किसान यतिबेला उचित मूल्य नपाउँदा निराश भएका छन्। सरकारले यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि बजारमा व्यापारीहरूले त्यो दरमा खरिद नगर्दा किसानको मर्का बढेको छ।
कैलालीका गोदावरी नगरपालिकाका किसान सुवास चौधरी भन्छन्, “सरकारले मूल्य तोक्छ, तर व्यापारीले मान्दैनन्। हामी बाध्य भएर सस्तोमा धान बेच्नुपरेको छ।”
कञ्चनपुरको पुरैना गाउँका किसान केशव पाठकले भने, “व्यापारीहरूले बढीमा प्रतिक्विन्टल दुई हजार ६५० रुपैयाँ दिन्छन्। खेत जोत्न र मलखाद किन्न पैसाको खाँचो भएकाले त्यसै मूल्यमा बेच्न बाध्य छौं।”
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले मोटा धानको न्यूनतम मूल्य रु ३,४६३.८१ र मध्यम धानको मूल्य रु ३,६२८.३३ तोकेको थियो। तर किसानका अनुसार निजी व्यापारीले यो दर स्वीकार नगरी आफ्नै हिसाबले मूल्य तोकेका छन्। बजारमा व्यापारीहरूको यस्तो एकाधिकारका कारण साना किसानहरू मर्कामा परेका छन्।
यसैबीच सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अझै धान खरिद सुरु गर्न सकेको छैन। लिमिटेडको धनगढी कार्यालयका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुका अनुसार कम्पनीले कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर किसानका लागि त्यो ढिलो भएको उनीहरूको गुनासो छ।
साना किसानलाई अहिले गहुँ खेतीको तयारी, मलखाद र बीउ किन्ने खर्चका लागि तत्कालै नगद आवश्यक छ, जसका कारण उनीहरू बाध्यतावश सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले बजारमा तोकिएको मूल्यअनुसार खरिद बिक्री भइरहेको छ कि छैन भन्नेबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई चाँडोभन्दा चाँडो धान खरिद सुरु गर्न, कैलालीमा खरिदको परिमाण बढाउन र स्थानीय तहको समन्वयमा थप खरिद केन्द्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
किसानहरूका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन नभएसम्म उनीहरूको परिश्रमको उचित मूल्य पाउनु सम्भव छैन। “सरकारले तोकेको मूल्य कागजमै सीमित रह्यो भने हाम्रो पसिनाको मूल्य फेरि बजारले निर्धारण गर्छ,” किसानहरूको गुनासो छ।