सल्यान। दुर्लभ तथा संकटापन्न औषधीय वनस्पतिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, सल्यानले यस वर्ष जडिबुटी खेती विस्तारमा महत्वपूर्ण लगानी गरेको छ। जैविक विविधता जोगाउने उद्देश्यसहित केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५० हजारभन्दा बढी औषधीय गुणयुक्त बिरुवा उत्पादन गरी ३५ हजार बिरुवा किसान तथा समुदायलाई वितरण गरेको छ।
केन्द्रका प्रमुख डा. मित्र पाठकका अनुसार टिमुर, तेजपात, मलागिरी, कुरिलो, हर्रो, बर्रो, अमला, चिउरी, ओखर, काउलो र अश्वगन्धा लगायतका बहुमूल्य जडिबुटीहरूको उत्पादन र वितरण व्यापक रूपमा गरिएको छ।
“जैविक विविधता संरक्षण, किसानको आय वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा र परम्परागत ज्ञानको निरन्तरताका लागि जडिबुटी खेती अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,” डा. पाठकले बताए ।
बजेट सीमितताका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विरुवा उत्पादनमा केही कमी आए पनि किसानहरूको बढ्दो रुचि र बाजार मागले जडिबुटी खेती विस्तारलाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रले जनाएको छ। विशेषगरी टिमुर र मलागिरी व्यक्तिगत किसानको प्राथमिकता बनेका छन् भने तेजपात र काउलो सामुदायिक वनहरूमा बढी रोपिँदै आएका छन्।
सल्यानसहित दाङ, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट र दैलेखमा केन्द्रले उत्पादन गरेका बिरुवाहरू वितरण हुँदै आएका छन्। कपुरकोट–३ मूलपानी वनस्पति उद्यानमा रहेका तीन नर्सरी, जम्पानीस्थित चार नर्सरी तथा त्रिवेणी–६ सल्लेखोलास्थित अतिरिक्त नर्सरीमार्फत नियमित रूपमा बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ।
जडिबुटी खेती विस्तार भएपछि किसान तथा वन समूहले उल्लेख्य आम्दानी गर्न थालेका छन्। विगतमा जङ्गलबाट संकलन हुने थोरै मात्रामा टिमुर बिक्री हुनेगरेको भए पनि अहिले सल्यानबाट वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरका जडिबुटी व्यापारिक रूपमा निर्गत हुने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
केन्द्रले तल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला र रोल्पा, दाङ, प्युठानसहित आठ जिल्लामा क्रमिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जडिबुटी खेती प्रवर्द्धन, विद्यालयस्तरको सचेतना, विषालु च्याउसम्बन्धी जागरण, जैविक विषादी प्रयोग तथा वनस्पति खोजीजस्ता गतिविधि नियमित रूपमा भइरहेका छन्।
सिप्लीकान, टटेलो, सुनाखरी विभिन्न प्रजाति, काँकडसिङ्गीसहितका दुर्लभ र संकटापन्न बिरुवाको संरक्षणका लागि केन्द्रले विशेष प्रशिक्षणसमेत प्रदान गर्दै आएको छ।
कम लगानीमा दिगो आम्दानी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि र जैविक विविधता संरक्षणमा यी जडिबुटीहरूले स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान पुर्याइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। गोरखापत्र अनलाईन