सन्तोष सुवेदी
धनकुटा। धनकुटा महालक्ष्मीका ६६ जना कृषकले व्यावसायिक बेसार खेती तथा प्रशोधनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान पाएपछि बेसार खेती गरेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका–७, का कृषक मिलन बराल भन्नुहुन्छ, “त्यसै बाँझो रहेको जमिनमा अहिले व्यावसायिक बेसार खेती गरेका छौँ । अन्य बालीनाली लगाउँदा बाँदरले दुःख दिन्छ तर बेसार खेतीलाई केही नगर्ने हुँदा आम्दानी बढ्ने आशा छ ।’’
महालक्ष्मी नगरपालिका–७ का सन्तोष बानिया र ९ नम्बर वडाकी अम्बिका थापाले पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा व्यावसायिक बेसार खेती गर्नुभएको छ । बाँझो रहेको जमिनमा बेसार खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय पूर्वी पहाडी जिल्लाको बालीनालीमा बाँदरको रजाइँले हैरानी खेप्नु परेका कृषकले बेसार बालीलाई विकल्पमा रोजेका छन् । पहिलो वर्ष भएकाले आम्दानी लिन बाँकी रहेको महालक्ष्मीकी कृषक थापाको भनाइ छ । बेसार एक वर्ष नभई अर्काे वर्षपछि खन्दासमेत नबिग्रिने हुँदा यो खेती गर्न सजिलो हुने कृषक सन्तोष बानिया बताउनु हुन्छ । बाँझो रहेको जमिन अनुदानले गर्दा व्यावसायिक खेतीले हराभरा हुँदै छ ।
यो अनुदान ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामार्फत प्रदान गरिएको हो । सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिम जिल्लाका पहाडी भू–भागमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका स्थानीय तहलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विसं २०७७ देखि पाँच वर्षका लागि मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । आयोजनाको निर्देशनालय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरमार्फत आर्थिक कोरिडोर कार्यालय पाख्रीबास, बर्दीबास, बुटवल र डडेलधुरामा रहेका छन् ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना पाख्रीबासको कार्यक्षेत्र कोशी र बागमती रहेको छ । कोशी प्रदेशका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुर गरी सात जिल्ला रहेका छन् । यस अन्तर्गत २२ वटा स्थानीय तह तथा बागमती प्रदेशका सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङका १८ वटा स्थानीय तह गरी ४० वटा स्थानीय तहमा पाख्रीबासले काम गर्दछ । आयोजनाले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवन, हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेको आर्थिक कोरिडोर कार्यालय धनकुटाका प्रमुख डा. इन्द्रनारायण शाहले बताउनुभयो ।
यसले स्थानीय अर्थ व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाले बजार सुनिश्चित गरेका ३७ वटा उत्पादनमूलक समूह सहकारीलाई अनुदान, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका छ सय प्राविधिक पशु विकास तथा कृषिका ल्याबसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम, पूर्ण लगानीमा कोशी र बागमती प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा आधुनिक कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवन निर्माणको काम गरेको प्रमुख डा. शाहले बताउनुभयो ।
आयोजनाले कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला विकास र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा सघाएको कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाले निर्माण गरेका कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवनमा स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी शाखा सञ्चालन गरेका छन् । गाउँपालिकामा सेवा केन्द्र भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाहमा सहज भएको भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै कृषकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । कृषक समूह र सहकारीलाई प्रतिसदस्य दुई लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिइएको छ । खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, मह, मासु, दुध, माछा, जडीबुटीलगायतका उत्पादनमा आधारित उद्यम विकास गरिएको छ । ५० प्रतिशत अनुदानमा घार पाएपछि मौरी पालनमा धेरै सहज भएको पाँचथर फिदिमका कृषक यज्ञविक्रम न्यौपानेले बताउनुभयो ।
आयोजनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मूल्य शृङ्खला विकास, पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहयोगमार्फत अनुकूल वातावरण तयार गरेको छ । २०७७ सालमा देशभर १६ अर्ब रुपियाँको लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएको परियोजना हाल कुल सात अर्ब रुपियाँको लगानीमा सञ्चालन भएको हो ।