अनुदान कटौतीप्रति चर्को आक्रोश : “७० रुपियाँ दया हैन, किसानको हक हो”
बर्दिबास, महोत्तरी । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत उखुमा दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसानहरु आन्दोलित भएका छन्। बुधबार रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी मिलको मूल गेटमा टायर बाल्दै किसानहरूले विरोध जनाएका हुन्।
उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा किसानहरुले “किसानको माग पूरा गर”, “झुठा आश्वासन बन्द गर”, “किसान एकता जिन्दावाद” जस्ता नारा लगाएका थिए। यसअघि साउन १८ गते उनीहरूले प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।
उखु संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहाले विरोधसभामा बोल्दै, “खडेरीले थलिएका किसानलाई राहत दिनुको सट्टा सरकार अनुदान नै कटौती गरेर दोहोरो अन्याय गरिरहेको छ,” भन्नुभयो। उहाँका अनुसार उद्योगपतिले उचित मूल्य नदिए पनि सरकारले दिने ७० रुपियाँ अनुदानले थोरै भए पनि राहत मिल्थ्यो, र त्यसले किसानमा उखु खेतीप्रतिको विश्वास टिकाइराख्न मद्दत पुर्याएको थियो।
“अनुदान हटाउने हो भने कर नलिऊ” : किसानको आवाज
उखु उत्पादक कृषक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले अनुदान कटौतीको निर्णयले महोत्तरीका मात्रै १४,५३३ किसानलाई प्रत्यक्ष असर पारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भने, “किसानको उखुबाट सरकारले वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ। त्यसैको सट्टामा १ अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान माग्नु दया होइन – यो किसानको अधिकार हो।”
उहाँका अनुसार यदि किसानहरूले उखु उत्पादन नै बन्द गरे भने सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी राजस्व घाटा हुने देखिन्छ।
अनुदान कटौतीमाथि चर्को असन्तुष्टि, आन्दोलन काठमाडौंसम्म सर्ने तयारी:
कार्यक्रममा लोसपा नेता देवनारायण महतोले मलखाद अभाव, लागत वृद्धिको चपेटामा परेको किसानमाथि थप बोझ थोपर्नु “सरकारको गैर-जिम्मेवार नीति” भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उखु किसानहरुले भने माग सुनुवाइ नभए भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ ,“७० रुपियाँको अनुदान तुरुन्त फिर्ता गर, किसानको आँसु पुछ।”