पश्चिम नवलपरासी । लामो समयदेखि उखु खेतीमा जीवन निर्भर गरेका पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बिक्री गरेको उखुको करिब पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता अझै नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी संकटग्रस्त बनेको छ।
एकातिर उद्योगहरूले पुरानो भुक्तानी तिरेका छैनन् भने अर्कोतिर नयाँ क्रसिङ सिजन सुरु हुने तयारी भइरहेको छ। यसैबीच किसानहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल ७२० रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक उमेशचन्द्र यादवका अनुसार, “अघिल्लो वर्षको बक्यौता नउठ्दा किसानहरू बीउ, मल र दैनिक खर्च चलाउन धौधौ परेका छन्। उद्योगीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा किसानको भरोसा र मनोबल दुवै कमजोर बनेको छ।”
किसानहरूका भनाइमा, उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, र मजदुरको ज्याला वृद्धि भएको अवस्थालाई हेर्दा हालको मूल्यले खेतीको लागत नै नपुग्ने स्थिति छ। “घाटा बेहोर्दै खेती गर्नु अब सम्भव छैन,” किसानहरूले बताएका छन्।
प्रतापपुरका किसान अमुल कुमार पाण्डे भन्छन्, “वर्षभरको पसिना अझै नगदमा परिणत भएको छैन। धेरै किसानहरू अहिले उखु छाडेर केरा र तरकारी खेतीतर्फ लाग्न बाध्य भएका छन्। भुक्तानी नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको छ।”
स्थानीय तथ्यांक अनुसार, पश्चिम नवलपरासीमा पहिले वार्षिक ३० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गर्दथ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानीमा ढिलाइ र प्रोत्साहनको अभावले उत्पादन घटेर १५ देखि २० लाख क्विन्टलमा सीमित भएको छ। गत वर्ष २३ लाख ९० हजार क्विन्टल मात्र क्रसिङ भएको थियो।
किसानहरूको माग छ — सरकार र उद्योगबीचको विवादले उनीहरूको जीवन तहसनहस नहोस्। सरकारले तत्काल बक्यौता भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्दै वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ।