काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका कारण ठप्प बनेको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कर विवरण र राजस्व बुझाउने समय एक महिना थप गरेको छ। अब करदाता उद्योगी–व्यवसायीले असोज २५ गतेसम्म कर विवरण पेश गर्न र कर रकम बुझाउन सक्नेछन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णयअनुसार गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी आन्दोलनका कारण कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लाग्दा कर कार्यालयहरू बन्द भएका थिए। त्यस क्रममा करदाता समयमै विवरण पेश गर्न र कर तिर्न नसकेको भन्दै समयावधि बढाइएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर), अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्कको २०८२ साउन महिनाको विवरण असोज २५ गतेभित्र बुझाए विलम्ब शुल्क, ब्याज वा जरिवाना लाग्ने छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाइसकेको जनाएको छ।
यस निर्णयले जेन–जी आन्दोलनका कारण रोकिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई कर तिर्न सहज हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।