काठमाडौं । हालैको ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले नेपालको बिमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको नोक्सानीका कारण यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको सबैभन्दा ठूलो बिमा दाबी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आन्दोलनसँगै काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरमा भएका घटनाले निजी घर, पसल, सवारीसाधनदेखि ठूला होटल, सुपरमार्केट, उद्योग, सञ्चारगृह र गोदामसम्ममा अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले यस अवस्थालाई असाधारण मान्दै सबै निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बिमकलाई क्षति विवरण तत्काल संकलन गरी छिटो फस्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ।
तर, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय, नगरपालिका र वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचनाको बिमा नभएकाले त्यसको आर्थिक भार प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई नै पर्न गइरहेको छ।
निजी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको भने बिमा गरिएको भएकाले त्यस्तो क्षतिमा आर्थिक बोझ कम हुने देखिन्छ। तर निषेधाज्ञा र कफ्र्युलाई कारण देखाउँदै बिमा कम्पनीहरूले दाबी मूल्याङ्कनमा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारका अनुसार हालैको घटनापछि सबै बिमा कम्पनीलाई क्षति विवरण संकलन गर्न तयारी भइरहेको छ। राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका भाटभटेनी सुपरस्टोर, सिजी पार्क, एनसेल, होटल हिल्टन, विभिन्न सुपरमार्केट, अटोमोबाइल्स सोरुम, निजी आवास र सवारीसाधनहरूमा भएको क्षतिको दाबी बिमा कम्पनीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २५ होटल, रिसोर्ट, लज र रेस्टुरेन्टमा मात्र २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको र यसकै आधारमा बिमा दाबीको ग्राफ भूकम्पभन्दा माथि पुग्ने निश्चित भएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
हुलदङ्गा जोखिम बिमा अन्तर्गत यस्ता घटनामा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि ठूला संरचनाहरू विदेशी पुनर्बिमकमा पुनर्बिमा गरिएकाले विदेशी कम्पनीमा समेत दबाब पर्ने देखिएको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले हुलदङ्गाबाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिएको जनाएका छन्।
बिमा विज्ञ प्रा.डा. रवीन्द्र घिमिरेका अनुसार हाल देखिएको अवस्था समग्र बिमा क्षेत्रकै लागि भयावह छ। सरकारी संरचनाको बिमा नगर्नु विडम्बना भएको भन्दै उनले चेतना रहे पनि राज्यको सम्पत्तिलाई बिमाको दायरामा नल्याउनु गल्ती भएको बताए।
२०७२ सालको भूकम्पमा १७ अर्ब ६५ करोड बराबरको बिमा दाबी परेका थिए। तर अहिलेको क्षति र बिमा दाबीको अनुमान त्यसभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ। यद्यपि आन्दोलनका कारण धेरै मानिस आफ्ना दाबी हाल्न अझै कम्पनी पुगेका छैनन्।
बिमा क्षेत्र पहिले नै कोरोना महामारीको समयदेखि ठूलो दबाबमा छ। कोरोना बिमा योजनाअन्तर्गत ११ अर्बभन्दा बढी दाबी अझै भुक्तानी हुन नसक्दा कम्पनीहरू आलोचित भइरहेका छन्।
यसअघि पनि अविरल वर्षा, राजावादी प्रदर्शन र अन्य हुलदङ्गाका घटनामा अर्बौं रुपियाँ बराबरको दाबी परेको भए पनि भुक्तानी अपूरो नै रहँदै आएको थियो। विशेषज्ञहरूले अहिलेको अवस्था सरकारले बिमा प्रणाली बलियो बनाउनैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्।