काठमाडौं । नेपाल अर्थ मन्त्रालयले सेप्टेम्बर २६ शुक्रबारबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Office Management System) सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन्, जसअन्तर्गत मन्त्रालयका सबै कार्यालय कार्यहरू अब डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएका छन्।
यस प्रणालीमार्फत फाइल स्वीकृति, आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, पत्र दर्ता र चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृति, अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू अब विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ कि यो प्रणालीले सरकारी कार्यहरू सरल, छिटो, मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ। यस प्रणाली सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको हो र अब अर्थ मन्त्रालयमा यसको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस प्रणालीको कार्यान्वयनले निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता, खर्चमा मितव्ययिता र कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।