काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षाविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र दुई तिहाइ सरकारले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध भनेर भनिए पनि सोहीअनुरूप बजेट आउन नसकेको बताए । बजेट व्यापारी र सरकारबिचको सम्झौताको दस्ताबेज भएको आरोप लगाउँदै सांसद पाण्डेले बलियो सरकारको अति कमजोर र समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरूको झिलिमिली पुँजीवाद बजेटमा प्रकट भएको दाबी गरे ।
उनले ऋणको सावाँ ब्याज, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार नआउने कारणले बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता नदेखिएको बताए ।
यस्तो छ पाण्डेको भनाई :
संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूमध्ये एउटा दल नाराबाजीमा छ । भिजिट भिसा प्रकरणको माध्यमबाट मानव तस्करी भयो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभाग मुछियो भन्ने खालका कुरा उठाउँदै हामीले पनि ३० गतेसम्म यो संसद्मा अवरोधकै अवस्था बन्यो । ३० गते छानबिनका लागि सरकार तयार भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सचेतकहरूको बिचमा सहमति भएको छ । गृहमन्त्रीले ३० दिनभित्र छानबिन गराउने कुरा गर्नुभएको छ ।
मलाई लाग्छ गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो छानबिन गर्ने कुरा अझै छिटो होस् ३० दिन होइन तीन दिनमै गर्न सकिन्छ । विशेष गरी अध्यागमनभित्र नीतिगत, संरचनागत, कानुनी के के समस्याहरू छन् छानबिन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याऊ । यो हामी सबैको निधारमा लागेको कलङ्क हो यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यो अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी बजेट ल्याएको छ । अहिले राजश्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमले चालु र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च धान्न सक्ने देखिँदैन । राजश्व र वैदेशिक अनुदानपछि पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून छ । जसलाई ऋण लिएर पूर्ति गर्ने कुरा सरकारले सोचेको छ । चालु आवमा पनि १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर राजश्व नउठेपछि ११ खर्ब २७ अर्बको संशोधित अनुमान छ ।
त्यसै गरी चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदानको आशा गरिएको थियो । अहिले ३४ अर्ब ७९ करोड मात्र संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तीन वर्ष अगाडिदेखिको हेर्दा ६३ अर्ब सोचेकोमा २४ अर्ब, ४४ अर्बको आशा गरिएकोमा २३ अर्ब, ४९ अर्ब आशा गरिएकोमा २४ अर्ब यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै न्यून उठेको देखिन्छ ।
यसलाई हेर्दा सरकारले सोचेअनुसार राजश्व परिचालन हुन सक्दैन । अहिले सत्तापक्षकै माननीयहरूले पनि ऋणको सावाँ ब्याज घटाउन नसकिने, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार नआउने यी सबै कुराले यो बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता देखिँदैन भन्ने कुरा म भन्दा अगाडि बोल्नेले पनि बोल्नुभएको छ । आन्तरिक ऋण बढी लिँदा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पर्छ, पूर्वाधार विकासमा सिधै कुप्रभाव पर्ने हुन्छ ।
त्यस कारण यो बजेटमा कार्यान्वयनमा विशेष शङ्का छ भन्ने कुरा व्यक्त गरेको पाइन्छ । विशेष गरी यसबारेमा माननीय अर्थमन्त्रीले ध्यान पुर्याउनुहुने नै छ । यही तोकिएको बजेटमा पनि बजेट खर्च खर्च नहुने, काम नहुने, प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकताअनुसार नहुने, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने, पुँजीगत खर्च समयमै खर्च नहुने, एउटा योजनामा रकम राख्ने अनि अलि दिनपछि रकमान्तर गर्ने यस्तो खालको महारोग हामीले बोकेका छौँ ।
अर्थमन्त्रीले यो महारोगको उपचार यो बजेटमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र संसद्मा दुई तिहाइ मतको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षा विपरीत बजेट ल्याएको छ । दुवै दल संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भनेर भन्ने गरिएको भए पनि सोहीअनुसारको बजेट आएन । बजेट व्यापारी र सरकारबिचको सम्झौताको दस्ताबेज हो यो । बलियो सरकारको अति कमजोर, समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरूको झिलिमिली पुँजीवाद प्रकट भएको बजेट हो यो ।