काठमाडौं । सरकारले चिनीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेपछि स्वदेशी चिनी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । सार्क मुलुक र अन्य तेस्रो देशबाट आयात हुने चिनीमा यो नयाँ भन्सार दर लागू हुनेछ । जसले आयातित चिनीलाई सस्तो बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धालाई थप कठिन बनाएको छ ।
यसैगरी, सरकारले मिश्री र सखरको आयातमा पनि भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यो निर्णयले स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको बजार हिस्सा खोसिने र उत्पादन लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुने भएको छ ।
स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै पहिले ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गरिएको थियो । तर, सस्तो आयातित चिनीको बाढीले बजारमा नेपाली चिनीको माग घट्दै गएको गुनासो उद्योगीहरूको छ ।
यसअघि सन् २०१८ मा पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, त्यसले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि र तस्करीको जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । हालको भन्सार शुल्क कटौतीले उपभोक्तालाई सस्तो चिनी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर स्वदेशी उद्योग र उखु किसानहरूको भविष्य भने अनिश्चित बनेको छ ।
नेपालमा हाल लुम्बिनी चिनी कारखाना, इन्दिरा सुगर मिल्स, रिलायन्स सुगर मिल्स, एभरेस्ट सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, अन्नपूर्ण सुगर मिल्स, महालक्ष्मी सुगर मिल्स, हिमाल सुगर मिल्स, बाबा बैजनाथ सुगर मिल्स, कञ्चनजङ्घा सुगर मिल्स,पशुपति सुगर मिल्स र बिराटनगर सुगर मिल्स सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता ४ लाख टनभन्दा बढी भए पनि उखुको अभाव र अन्य समस्याका कारण हाल करिब १ लाख ८० हजार टन चिनी मात्र उत्पादन हुन्छ ।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार टन चिनी खपत हुन्छ, जसमध्ये १ लाख ८० हजार टन स्वदेशी उत्पादनबाट र बाँकी आयातबाट पूर्ति हुन्छ । गत साउनदेखि वैशाखसम्म २ करोड २५ लाख मेट्रिक टन चिनी आयात भएको तथ्याङ्क छ ।
उखुको अभाव, उद्योगहरूको छोटो सञ्चालन अवधि र आयातित सस्तो चिनीको प्रतिस्पर्धाले स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले स्वदेशी उद्योग र आयातबिच सन्तुलन कायम गर्न दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ । भन्सार शुल्क घटाउनु उपभोक्ताका लागि तत्कालीन राहत हो । तर स्वदेशी उद्योग र किसानलाई जोगाउन वैकल्पिक उपायहरू खोजी गरिनु आवश्यक रहेको छ । यो निर्णयले नेपालको चिनी उद्योगमा दीर्घकालीन असर पर्ने र उखु किसानहरूको आयमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।