काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत एमसीए नेपालका विकास परियोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायी तथा सेवाप्रदायक कम्पनीलाई आयकर छुट दिने सरकारको निर्णय भएको छ।
साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर छुटसम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामा रहेको तर कार्यान्वयन नभएको प्रावधानलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै परियोजना निर्माण, परामर्श वा अन्य सेवा दिने विदेशी कम्पनी र नेपालमै शाखा वा स्थायी संस्थापनमार्फत काम गर्ने संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हुने आम्दानीमा आयकर तिर्नु नपर्नेछ।
एमसीसीको मूल सम्झौतामा कर छुटको व्यवस्था भए पनि नेपाली अनुवादमा अस्पष्ट भाषा भएको कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भाषिक अन्यौलता समेत संशोधन गरेको छ।
यसअघि यस्ता कम्पनीहरूले आम्दानीमा कर तिरेका भए पनि यो वर्षदेखि भने छुट पाउने भएका छन्। घरेलु कानुन र एमसीसी सम्झौतामा विसंगति भए सम्झौता लागू हुने व्यवस्था अनुसार निर्णय भएको हो।