काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो तलब र सुविधा आफैँ तोक्ने अधिकार दिइएको छ । सङ्घीय संसद्ले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तलब निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संशोधित ऐनअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा तोक्न सक्छ ।
यसअघि २०४९ को ऐनमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५००, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७०० र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८०० तोकिएको थियो । प्रचलित ऐनमा संशोधन हुने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन ।
पछिल्लो पटक सरकारले २०७७ साल माघ २२ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो । कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ आठौँ संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रकाशित छ । जो २०७७ साल माघ २२ गते स्वीकृत भएको थियो ।
अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।