फ्रान्स सरकारले २०२६ को बजेटमा करिब ५२ अर्ब डलर खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेसँगै देशभर अभूतपूर्व जनआक्रोश विस्फोट भएको छ। ट्रेड युनियनको आह्वानमा बिहीबार गरिएको आम हड्तालले राजधानी पेरिसदेखि लियोन, नान्टेस, मार्सेली, बोर्डो, टुलुज र केनजस्ता प्रमुख शहरका सडकहरू दिनभर अवरुद्ध बनायो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कम्तीमा पाँच लाख मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भए भने युनियनहरूले यो संख्या दस लाख नाघेको दाबी गरेका छन्।
सुरक्षाका लागि ८० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिए पनि आन्दोलन प्रायः शान्तिपूर्ण रह्यो, यद्यपि केही ठाउँमा ढुङ्गा हानाहान र अश्रुग्यासको प्रयोग समेत भयो। स्कूले विद्यार्थीहरूले समेत राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै विरोधलाई थप व्यापक बनाएका थिए।
सरकारले घाटा नियन्त्रणका लागि पेन्सन स्थगन, स्वास्थ्य र शिक्षा खर्च कटौती, बेरोजगारी भत्ता घटाउने र दुई राष्ट्रिय बिदा खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ। उसको दाबी अनुसार देशको घाटा युरोपेली संघको ३ प्रतिशत मापदण्डभन्दा दोब्बर भइसकेको छ र ऋण जीडीपीको ११४ प्रतिशत पुगेको छ। तर प्रदर्शनकारीहरूको बुझाइमा यो योजना धनीवर्गलाई राहत दिने र मध्यम तथा श्रमिक वर्गमाथि मात्र बोझ थोपर्ने कदम हो। उनीहरूले धनीवर्गमाथि कर बढाउनुपर्ने माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्।
आन्दोलनलाई राजनीतिक अस्थिरताले पनि थप उकासेको छ। दुई वर्षमै पाँच जना प्रधानमन्त्री फेरिएको अवस्थाले जनतामा नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढाएको छ। हालै नियुक्त प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुलाई सुरुवातमै दबाबमा पार्न ट्रेड युनियन र वामपन्थी गठबन्धनले “देशको सबै कुरा ठप्प पार्ने” नारासहित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
मुद्रास्फीतिले जीवन पहिल्यै कठिन बनेको बेला सामाजिक खर्चमा गरिएको कटौतीले आम जनतामा आक्रोश चर्किएको हो। धनीवर्गलाई करीय राहत दिँदै श्रमिक र मध्यम वर्गको जीवनस्तरमा प्रहार गर्ने निर्णयको विरोध अब आर्थिक असन्तुष्टिलाई मात्र होइन, व्यापक राजनीतिक चुनौतीको स्वरुप लिँदै गएको छ। सरकार र जनताबीचको यो टकराव आगामी दिनमा अझ उग्र बन्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।