काठमाडौं । राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत सम्पादकहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको एक आदेशले संवैधानिक हक र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपालखबर डटकमलगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप समाचार प्रकाशन नगर्न अदालतले दिएको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएको ठहर उनीहरूले गरेका छन् ।
शनिबार ३५ जना सम्पादकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्नो भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर नदिई जारी भएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित मिडियालाई सुनुवाइको अवसर नदिई समाचार हटाउन र प्रकाशनमा रोक लगाउन अदालतले दिएको आदेशले संविधानप्रदत्त प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्धविरुद्धको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ। हामी न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।”
यस्तै, पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो असम्बन्धित कानून प्रयोग गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा पनि सम्पादकहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, “विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा अप्रमाणित वा अस्पष्ट सामग्री प्रकाशन भएमा प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमार्फत उपचार खोज्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनको दुरुपयोग गरी सत्ताको आडमा पत्रकारलाई धरपकड गर्न खोज्नु निन्दनीय छ। यस्तो कार्यले आम नागरिक र शक्तिशाली व्यक्तिहरूबिच विभेदपूर्ण व्यवहारको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।”