सन्तोष सुवेदी
पाख्रीबास , धनकुटा । पाख्रीबास नगरपालिका–३ का टायलबहादुर बस्नेतले करिब आठ वर्षअगाडि कृषि क्याम्पस सञ्चालनका लागि जग्गा मुअब्जा पाउने सर्तमा जग्गा पास गरिदिनुभयो । उहाँले घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र छोराछोरी पढाउने खर्च नभएकै कारण करिब २२ रोपनी जग्गा क्याम्पसको नाममा पास गरिदिनुभएको हो । जग्गाको मुअब्जा पाउने आशा र विश्वासका साथ बस्नेतले तीन÷चार रोपनी आफ्नो नाममा राखेर क्याम्पसलाई पास गरिदिनुभयो । साथै दुई रोपनी जग्गा क्याम्पसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभयो तर मुआब्जा पाउने कुरैकुरामा आठ वर्ष बित्यो ।
विसं २०७४ मा स्थापना भएसँगै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि क्याम्पस सञ्चालनका लागि बस्नेतसँगै अन्य आठ जनाभन्दा बढीले मुआब्जा पाउने सर्तमा जग्गा पास गरिदिएका थिए ।
स्थानीय पवनकुमार चोङवाङको पनि उस्तै समस्या रहेको छ । उहाँले क्याम्पस सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको थियो । मुआब्जाबापत पाख्रीबास नगरका आठ जनाको करिब ४२ रोपनी जग्गाको करिब ७५ लाख रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अहिले भने मुआब्जा विवादका कारण त्योबेला पास गर्न छुटेका केही व्यक्तिले जग्गा दिन आनाकानी गरेका छन् । जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा आर्थिक रूपले समस्या परेको स्थानीय पवनकुमार चोङवाङले गुनासो गर्नुभयो ।
जग्गा उपलब्ध गराएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि जग्गा विवाद चुलिएको छ । क्याम्पसको नाममा भएको जग्गा पनि उपयोग गर्न नपाउँदा क्याम्पसलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । क्यम्पस प्रमुख नीराजन भण्डारीले मुआब्जा विवादका कारण भएको जमिनमा संरचना बनाउन नपाएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “क्याम्पसलाई प्रयोगशाला, शौक्षिक भवन, प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय र सभा हल जस्ता भवन आवश्यक छ । भवन नहुँदा प्रशासनलगायत अन्य काममा बाधा पुगेको छ । विद्यार्थीका लागि छात्रावास, शिक्षकका लागि आवासगृह बनाउनुपर्ने छ ।”
पर्याप्त मात्रामा भवन नहुँदा हाल चार वटा ब्लकमा मात्र प्रशासन र क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँ अहिले बिएसी एग्रिकल्चरमा देशभरका २३० छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् । पछिल्लो समय कृषि अध्ययनमा विद्यार्थीको आकर्षण रहे पनि भवन नहुँदा थप समस्या रहेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको पाख्रीबास नगरपालिकाले भने यो वर्ष मुआब्जाका लागि ३५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । जग्गाको मुआब्जा दिलाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि नै पछाडि हट्ने गरेका छन् । जग्गाको मुआब्जा दिने तयारी गरिए पनि अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले जग्गा दायित्वका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नगरेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । कुनै ठाउँमा टेकेर जान सक्ने आधार नभएका कारण यो समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
कुनै पनि संरचना वा सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने हुन्छ तर उक्त जग्गा खरिदबिक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने भएकाले अर्काे थप समस्या भएको नगरप्रमुख गुरुङको भनाइ रहेको छ । त्यसो त कर्मचारी सरुवा भएर आउने र जाने हुँदा एउटा कर्मचारीले गरेको निर्णय अर्काे कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय सरकारमा कामको प्रत्यक्ष असर पुगेको हो । गुरुङ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा आउने कर्मचारीले पनि जागिरसँग मात्र मतलब राख्ने, जनताको गुनासोसँगको मतलब नराख्दा पनि नीतिगत निर्णय हुन नसकी विकास निर्माणमा समस्या आउने गरेको छ ।”