दैलेख । कर्णालीका पहाडी जिल्लामा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख राउटे समुदाय अस्तित्व संकटमा परेका छन् । पछिल्ला सात वर्षमा १२ जनाको मृत्यु भएसँगै यो समुदायको जनसंख्या घटेर १३५ मा सीमित भएको दैलेखस्थित सोसेक (सोसाइटी फर सोशल सर्विस सेन्टर) को राउटे परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाका शिक्षक लालबहादुर खत्रीका अनुसार, विसं २०७५ मा १४७ जना रहेको राउटे जनसंख्या हाल घटेर १३५ मात्र बाँकी छ । कात्तिक ६ गते राउटे समुदायका कुल पुजारी भक्तबहादुर शाहीको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि यो संख्या घटेको हो । शाही धर्म, परम्परा र संस्कृतिका प्रमुख अगुवा मानिन्थे । उहाँका एक छोरा र तीन छोरी छन्, जबकि श्रीमतीको केही वर्षअघि निधन भएको थियो ।
राउटे जनसंख्या घट्दै जानुको प्रमुख कारण असुरक्षित बास, पोषणको कमी, अत्यधिक मदिरा सेवन र स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नहुनु रहेको खत्रीले बताए । “सरकारले दिने सुरक्षा भत्ता समेत मदिरामा खर्च हुने समस्या छ,” उहाँले भन्नुभयो, “साना उमेरका युवासमेत अहिले मदिरामा आकर्षित भएका छन् ।” अहिले चिसो मौसम सुरु भएकाले आगोको जोखिम र न्यानो कपडाको अभावले मृत्यु दर अझ बढ्न सक्ने खत्रीको चेतावनी छ ।
राउटे समुदायले अझै पनि अस्पतालको उपचार प्रणालीलाई अस्वीकार गरी आफ्नै परम्परागत उपचार पद्धतिमा भरोसा राख्छ । जंगलका जडीबुटीमा भर पर्ने राउटेको परम्परागत उपचारले धेरैपटक रोग निको पार्न नसक्दा मृत्यु दर बढ्ने गरेको राउटे परियोजनामार्फत कार्यरत अनमी अन्जु पन्त बताउँछिन् । “अस्पतालमा उपचार गर्न नहुने मान्यता र प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतनाको कमीले पनि जनसंख्या सन्तुलन बिग्रिएको छ,” पन्तले भनिन् ।
विसं २०७१ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत गरिएको गणनाअनुसार राउटे जनसंख्या १८२ थियो । तर त्यसयता ४७ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अहिले उनीहरू मुख्यतः सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–८, चिसापानी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।
राउटे समुदाय तीन समूहमा बाँडिएको छ—रास्कोटी, कल्याल र शोवंशी । यी समूहबीच वैवाहिक सम्बन्ध नहुने परम्पराका कारण जन्मदर घट्दो क्रममा छ, जसले जनसंख्या सन्तुलनमा थप समस्या ल्याएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सोसेकको संयुक्त अध्ययनले पनि राज्यको अपर्याप्त ध्यान, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, कुपोषण, गुणस्तरहीन आवास र अस्वच्छ पानीका कारण अकाल मृत्यु हुने दर उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले २०८१ जेठमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राउटे समुदायको संरक्षण र प्रथाको निरन्तरताका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा घुम्ती प्रहरी चौकी, एकीकृत सेवा केन्द्र, मदिरा बिक्रीमा प्रतिबन्ध, राउटे–खाम्ची भाषाको पाठ्यक्रम विकास र राउटे बस्तीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने सुझाव समावेश थियो ।
तर, ती निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसका कारण राउटे समुदायको अस्तित्व क्रमशः सङ्कटमा परिरहेको छ ।