गुल्मी । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कानुनी संरचना बलियो बनाउने अभियानमा गुल्मीका स्थानीय तह अगाडि बढेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लाका १२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म ३०४ ऐन, ५५ नियमावली र ७०९ कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गरेका छन्।
समन्वय समितिकी सूचना अधिकारी सृजना मिश्रका अनुसार यी कानुनी दस्तावेजहरूले स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नियमन कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएका छन्।
जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिकामध्ये रेसुङ्गा नगरपालिका कानुनी संरचना निर्माणमा अग्रस्थानमा छ। यसले अहिलेसम्म ३६ ऐन, तीन नियमावली र ४५ कार्यविधि/मापदण्ड तयार पारेको छ। त्यसपछि मुसिकोट नगरपालिकाले २९ ऐन, पाँच नियमावली र ७२ कार्यविधि निर्माण गरेको छ।
गाउँपालिकातर्फ हेर्दा धुर्कोट गाउँपालिका ४१ ऐन र पाँच नियमावलीसहित अग्रणी बनेको छ। त्यसैगरी, सत्यवती गाउँपालिकाले ३२ ऐन, कालिगण्डकीले छ, रुरुक्षेत्रले १२, छत्रकोटले ३५, चन्द्रकोटले २८, गुल्मीदरबारले २७, इस्माले २०, मालिकाले २८ र मदाने गाउँपालिकाले १० ऐन निर्माण गरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले ऐन निर्माणसँगै स्थानीय प्रशासन र जनसेवामा कानुनी स्पष्टता ल्याउँदै ‘नियममा आधारित शासन’ स्थापनाको दिशा लिएका छन्। समन्वय समितिका अधिकारीहरूका अनुसार, कानुनी आधार बलियो बन्दै गएपछि नीतिगत अस्पष्टता घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने र जनतासँगको जवाफदेहिता सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ।
गुल्मीका स्थानीय तहहरूले गरेको यो कानुनी प्रगति संघीय अभ्यासको सफल उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ — जहाँ विकास मात्र होइन, शासनसमेत कानुनी ढाँचाभित्र जकडिँदै गएको छ।