काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अब सीधै सूचना तथा प्रसारण विभागमै हुने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनलाइन मिडियाको दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आवश्यकता हटाउने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयको जानकारी सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन मिडिया दर्ताका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको हैसियत दिने निर्णय गरिएको छ।
यो निर्णय लागू भएपछि अनलाइन मिडियाले दर्ता र नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै पूरा गर्न सकिनेछ।