काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नव–नियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा प्रहरी कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारका लागि ‘आकस्मिक सहुलियत अल्पकालीन कर्जा’ योजना लागू गरेका छन् ।
बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आईजीपी कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार, प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई)सम्मका प्रहरी कर्मचारी तथा तिनका परिवारले आकस्मिक अवस्थाहरू—जस्तै स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा खर्च, वा घरायसी समस्या—मा तत्काल आवश्यकता पूरा गर्न यो सहुलियत पाउनेछन् ।
कर्जा योजना अन्तर्गत लाभग्राहीहरूले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्, जसलाई १ वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको कोष खडा गरिने भएको छ । उक्त कोषमार्फत कर्जा प्रवाहका आवश्यक मापदण्ड तयार गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण महाशाखाले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
आईजीपी कार्कीको यो निर्णयलाई प्रहरी संगठनभित्र ‘कल्याणमुखी पहिलो कदम’का रूपमा लिइएको छ । यसले निचला तहका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आकस्मिक कठिनाइमा राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।