काठमाडौँ । तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था र स्रोत साधन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग आज आयोगमा भएको छलफलमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन अत्यावश्यक भएको बताए। आयोगले गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित भएकाले आगामी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि नामावली पुनः खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। ऐनको दफा ४ को उपदफा २ संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जनबारे सरकार र आयोगबीच सहमति बनाउन छलफल भएको आयोगले जनाएको छ।
आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा गरेका मतदाता संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुगेका छन्। गृहमन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिने उपायबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार योजना बनाउन सुझाएका छन्। यसबारे आयोगले कानुन विज्ञसँग परामर्श गरी सुझाव पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
जेनजी प्रदर्शनपछि देशमा उत्पन्न परिस्थितिअनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएको छ।
आगामी निर्वाचनलाई सफल र निष्पक्ष बनाउन आयोगले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक स्रोत साधन, राजनीतिक दलको सक्रियता, निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथै सरकार र सरोकारवालाको घनिष्ठ सहयोग अनिवार्य रहेको जनाएको छ।